मोदी सरकारने सोयाबीन आयातीचा निर्णय रद्द करावा !

चिखली : देशासह महाराष्ट्रात सोयाबीनचे उत्पादन प्रमाणापेक्षा अधिक आहे. सोयाबीन निर्यात करण्याची क्षमता असलेला देश सोयाबीन आयात करत असेल, तर शेतकऱ्यांचे हाल बेहाल होतील, केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस येऊन कर्जाच्या खाईत गेल्याशिवाय राहणार नाही. करिता केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलेला सोयाबीन आयातीचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी चिखली तालुका काँग्रेस किसान सेलच्यावतीने करण्यात आली असून आंदोलनाचा इशारा देखील दिला आहे.

काँग्रेस किसान सेलच्यावतीने यासंदर्भाने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे. यामध्ये देशासह राज्यात सोयाबीनचे उत्पादन माेठ्या प्रमाणावर होते. त्यातल्या त्यात विदर्भात सोयाबीन उत्पादनाचा उच्चांक आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने सायोबीन आयातीचा घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरू पाहत आहे. पूर्णत: शेतकरीविरोधी असलेला हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी तालुका काँग्रेस किसान सेलच्यावतीने करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी प्रसंगी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

यावेळी किसान सेलचे तालुकाध्यक्ष समाधान गिते, डॉ. सत्येंद्र भुसारी, सचिन बोंद्रे, बाजार समितीचे प्रशासक गजानन परिहार, बाळू साळोक, ॲड. प्रशांत देशमुख, बाळू लहाने, आजाबराव इंगळे, लक्ष्मण भिसे, राजेंद्र लहाने, समाधान आकाळ, परमेश्वर साळवे, संतोष थोरात, अमोल सुरडकर, बाजीराव उन्हाळे, शेख जाकीर, सुभाष खरात, सतीश जगताप, बळीराम हाडे, दत्ता करवंदे, ज्ञानेश्वर इंगळे, गणेश ठेंग, गजानन जाधव, साहेबराव आंभोरे, सतीश जगताप आदी उपस्थित होते.