पीककर्ज दरात सुसुत्रता आणण्याच्या हालचाली

पूर्वी राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती पीककर्जाचे दर निश्चित करून ते जिल्हास्तरावर पाठवत होती. मात्र, जिल्हानिहाय असलेल्या पीककर्जदरामध्ये तफावत राहात होती. त्या पार्श्वभूमीवर पीककर्ज दर निश्चितीसाठी जिल्हास्तरावरील समितीचे अध्यक्षपद हे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्याचा बदल मध्यंतरी नाबार्डमार्फत करण्यात आला होता. आता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती जिल्हास्तरावर पीककर्जाचे एकरी दर ठरवून ते राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविणार आहे. त्याचे प्रत्यक्ष अवलोकन करून हे दर जिल्हास्तरावर ही समिती पाठवेल. त्यामुळे पीककर्जाच्या एकरी दरामध्ये असलेले असंतुलन दूर होण्यास मदत होणार आहे. थोडक्यात राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने यासंदर्भातील मॉनिटरिंग अधिक गांभीर्याने करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून चालविला आहे.

विशेष म्हणजे २००८ मध्ये झालेल्या कर्जमाफीदरम्यान विदर्भ व मराठवाड्याच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रीतील शेतकऱ्यांना अधिक फायदा झाला होता. पीककर्ज दरामधील तफावत यास कारणीभूत असल्याचे त्यावेळी निदर्शनास आले होते. त्यावेळी अभ्यासाअंती राज्यस्तरीय समितीने यासंदर्भात महत्त्वाची भूमिका निभावावी, असा सूर निघाला होता. त्यानुषंगाने नंतर कार्यवाही झाली होती. आता जिल्हास्तरावरील समितीने सुचविलेल्या पीककर्जाच्या दराचे ही समिती गांभीर्यपूर्वक अवलोकन करून अनुषांगिक दर हे जिल्हास्तरावर पाठवणार आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावरील पीककर्ज वाटपाच्या एकरी दरातील तफावत दूर होण्यास मदत होईल. सोबतच शेतकऱ्यांना एकरी पीककर्ज अधिक मिळण्यास मदत होईल, असा उद्देश यामागे असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्याच्या तांत्रिक समितीची फेब्रुवारी महिन्यात पीककर्ज दरासंदर्भात बैठक झाली असून, त्यात सुचविण्यात आलेले दर राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. मार्चअखेर ते राज्यस्तरीय समितीकडून प्राप्त झाल्यानंतर एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्ष पीककर्ज वाटपास जिल्ह्यात प्रारंभ होईल, असे सुत्रांनी स्पष्ट केले. पीककर्ज दरामध्ये प्रसंगी दहा टक्के घट किंवा वाढ करण्याचेही अधिकार जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीला आहेत.

--जिल्हास्तरावरील समितीमध्ये यांचा असतो समावेश--

जिल्हास्तरावरील समितीचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकारी यांच्याकडे गेले असले तरी या समितीमध्ये असलेले अन्य सदस्य मात्र पूर्वीप्रमाणेच आहेत. यात जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी, जिल्हा परिषदेेचे कृषी अधिकारी, मत्स्य विकास अधिकारी, शेतकऱ्यांचे तीन प्रतिनिधी यांचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे.