रेशन दुकानदारांना विमा संरक्षण देण्याच्या हालचाली

प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा तथा ग्राहक संरक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती मिळाली आहे.

ठळक मुद्देअनुषंगीक प्रस्ताव वित्तविभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.व्हीसीमध्ये अन्न व पुरवठा मंत्र्यांकडून संकेत.

बुलडाणा: लॉकडाऊन काळात पुरवठा विभागानेही स्वस्त धान्य दुकानावरून धान्य वितरण वाढविलेले असतानाच या दुकानदारांचा थेट धान्य घेणाºया कुटुंबांशी संपर्क येत असल्याने दुकानदारांनाही विमा संरक्षण देण्यात यावे, या मागणीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने सकारात्मक पावले टाकली असून त्या संदर्भातील प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा तथा ग्राहक संरक्षण विभागाकडून वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याची माहिती मिळाली आहे.
नेमका किती रकमेचा हा विमा काढल्या जाऊ शकतो याबाबत स्पष्टता नसली तरी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी २२ एप्रिल रोजी झालेल्या व्हीसीमध्ये त्याबाबत सुतोवाच केले आहे. या व्हीसीमध्ये प्रामुख्याने अन्न व नागरी पुरवठा तथा ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांच्यासह अन्य अधिकारी प्रामुख्याने सहभागी झाले होते. बुलडाणा जिल्ह्यात एक हजार ५३६ रेशन दुकानदार असून धान्य वितरणावेळी जिल्ह्यातील साडेपाच लाख कुटुंबांशी संपर्क येतो. हे धान्य वाटप करताना सोशल डिस्टन्सिंग पाळल्या जात असले तरी धान्य वितरणावेळी येणारा थेट संपर्क पाहता या रेशन दुकानदारांनाही विमा कवच दिले जावे अशी मागणी जोर धरत होती. कोरोना साथीच्या काळात अन्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना विमा संरक्षण दिल्या जात असताना रेशन दुकानदारांनाही त्याचा लाभ व्हावा, अशी मागणी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष अ‍ॅड. दि. दा. पाटील यांनी जिल्हाधिकाºयांमार्फत पंतप्रधानांकडे केली होती. त्या पृष्ठभूमीवर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेले हे संकेत महत्त्वपूर्ण म्हणावे लागले. यासंदर्भात १७ एप्रिल रोजी ‘लोकमत’ने अनुषंगीक वृत्त प्रकाशीत केले होते.

पुरवठा विभागाच्या व्हीसीमध्ये चर्चा
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकाºयांची बुधवारी व्हीसी घेण्यात आली. या व्हीसीमध्ये अनुषंगीक विषयान्वेय चर्चा झाली असता छगन भुजबळ यांनी सकारात्मक संकेत दिले आहेत. प्रसंगी पुढील महिन्यात यासंदभा त निर्णय होण्याची शक्यता असून वित्त विभाग याबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेते हे स्पष्ट होईल. मात्र यासंदर्भाने रेशन दुकानदारांपर्यंत माहिती पोहोचविण्याबाबतही सांकेतीकस्वरुपात सुचना दिल्या गेल्या असल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे.