महामारीतही मुन्नाभाई एमबीबीएस जोरात; बोगस डॉक्टर्सवर कारवाई केव्हा?

शासकीय आरोग्य केंद्रातील उपचार

दुर्गम भागात शासकीय आरोग्य केंद्रात डॉक्टरच उपस्थित राहत नसल्यामुळे ऐनवेळी तेथील परिचारिकांनाच उपचार करावा लागतो. अत्यावश्यक रुग्ण आल्यास त्यावर तात्पुरता उपचार करून ग्रामीण किंवा उपजिल्हा रुग्णालयात रेफर केले जाते. साध्या आजारावर मात्र परिचारिकाच औषधी देऊन वेळ निभावून नेत असल्याचेही प्रकार दुर्गम भागात अनेक आरोग्य केंद्रांत दिसून येते आहेत.

तक्रार आली तरच कारवाई

शहरासह ग्रामीण भागात बोगस डॉक्टरांची संख्या सर्वाधिक आहे. कारवाई किंवा माहिती देण्याचे अधिकार स्थानिक सरंपच किंवा ग्रामसेवक, पोलीस पाटील तसेच नागरिकांना देखील आहेत. मात्र, कारवाईबाबत कोणीही माहिती देत नाही.

सर्वसामान्यांच्या जिवाशी खेळ

१. कंपाउंडर करतात रुग्णांवर उपचार

राज्यात बोगस डॉक्टरांचे पेव फुटल्याचे समोर आल्याने आरोग्य विभागाने काही वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागात बोगस डॉक्टर शोधमोहिमेचा धडक कृती कार्यक्रम राबवला होता. त्यानंतर बोगस डॉक्टरांवर गुन्हेदेखील नोंदविण्यात आले होते. त्यानंतर काही काळ बोगस डॉक्टर सक्रिय नव्हते. त्यामुळे आता पुन्हा बोगस डॉक्टरांनी डोकेवर काढले आहे. कंपाउंडरही स्वत:ला डॉक्टर समजून रुग्णांवर औषधोपचार करीत आहेत.

२. दुर्गम भागात प्रमाण अधिक

बोगस डॉक्टरांकडे कुठलेही वैद्यकीय प्रमाणपत्र वा पदवी नसते. इतर राज्यातील पदवीचे प्रमाणपत्र दवाखान्यात लावण्यात येते. दुर्गम भागातील जनतेवर अघोरी, स्टेरॉइड व विविध प्रकारच्या इंजेक्शन दिले जातात. सरसकट सलाइन लावले जाते. रुग्णांचे आजारही त्यांना लक्षात येत नाहीत, तरी औषधोपचार करतात. परिणामी, निदान न झाल्याने रुग्णांचा मृत्यू होऊ शकतो.

३. वेगवेगळ्या पॅथींचे उपचारात मास्टर

विविध पॅथींचा अभ्यास नसतानाही त्या पॅथीची औषधी लिहून देत रुग्णांवर उपचार करण्याचा फंडा अशा डॉक्टरांकडे असतो. पथकाकडून खाजगी दवाखान्यांची तपासणी होणार, हे कळताच मुन्नाभाई एमबीबीएस डॉक्टर दवाखान्यांना कुलूप लावून काही दिवस गायब राहतात. बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हास्तरीय स्वतंत्र कमिटी आहे. तसेच ग्राम समितीला देखील कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, तसे होत

नाही.

जिल्ह्यात एकूण बोगस डॉक्टर्सवर कारवाई - ००

एकूण शासकीय रुग्णालये : ६८