राष्ट्रीय स्मारक परिसरात नवीन कार्यक्रमांना पायबंद
By admin | Published: January 6, 2015 12:20 AM2015-01-06T00:20:01+5:302015-01-06T00:20:01+5:30
राष्ट्रीय स्मारक परिसरात नवीन कार्यक्रमांना पायबंद घालण्याचे धोरण स्विकारले आहे.
स्विकारले खामगाव (बुलडाणा): राष्ट्रीय स्मारकांचे जतन करण्याच्या उद्देशातून राष्ट्रीय स्मारकांच्या परिसरात नव्याने कार्यक्रम सुरू करण्याबाबत पायबंद घालण्याकरिता केंद्र शासनाने धोरण ठरविले आहे. त्यामुळे अशा राष्ट्रीय स्मारक परिसरात नव्याने कार्यक्रम आयोजित करण्यात येऊ नये. तसेच कार्यक्रम घेण्याबाबत जाणीवपूर्वक परिस्थिती निर्माण होत असेल तर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी पोलिसांनी आवश्यक ती उपाययोजना करावी, असे निर्देश राज्य शासनाच्या गृह विभागाने २ जानेवारी २0१५ रोजी दिले आहेत. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रायालयाच्या अखत्यारितील येणार्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्थेकडून देशभरातील राष्ट्रीय स्मारकांची देखभाल करण्यात येते. देशातील अतिमहत्त्वाची अशी एकूण ३६८0 स्मारके आहेत. तर यापैकी ९५५ स्मारकांमध्ये आजही पूजाअर्चा केली जाते. यापैकी ज्या स्मारकांना सुरक्षा प्रदान करण्यात आली असेल व त्या ठिकाणी पुरातन काळापासून कोणताही धार्मिक विधी संपन्न होत नसेल, तर अशा स्मारकांच्या ठिकाणी नव्याने कोणत्याही धार्मिक विधीस मान्यता न देण्याचे केंद्र शासनाने धोरण ठरविले आहे. काही वेळा अशा स्मारकांच्या ठिकाणी जबरदस्तीने पूजा-अर्चा सुरू करण्याचे प्रयत्न केले जातात. अशावेळी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्थेकडून पोलीस यंत्रणा व जिल्हा प्रशासनाकडून मदत मागितली जाते. राष्ट्रीय स्मारकांचा ठेवा जतन करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्थेस सर्वतोपरी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय स्मारकांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव जर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या संस्थेने पोलिसांकडून मदत मागितल्यास, त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना तत्काळ करावी. तसेच अशा राष्ट्रीय स्मारकांच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश गृह विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापुढे राष्ट्रीय स्मारकामध्ये नव्याने कार्यक्रम घेण्यास पायबंद होणार आहे. राष्ट्रीय स्मारकांचे महत्त्व अबाधित राहावे व त्या ठिकाणी कुठल्याही स्वरूपाचे अवडंबर निर्माण होऊ नये यासाठीच हे धोरण असल्याचे स्पष्ट होत आहे.