नऊ हजार वजन काट्यांचे ‘पासिंग’ नाही!

वजनमापे विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होते.

नीलेश शहाकार / बुलडाणा
जागो ग्राहक जागो, अशी जाहिरात करून जागरुकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न शासनस्तरावर होत असला, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र ग्राहकांची फसगत होत असल्याचे चित्र आहे. अ प्रमाणित वजन-मापे आणि काट्यातून ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. जिल्ह्यातील १३ हजार ४३५ इलेक्ट्रॉनिक व पारंपरिक वजनमापे कार्यरत आहेत; मात्र वैधमापन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे यापैकी ९ हजार ९0 वजनमापे पासिंगच झाले नसल्याची बाब पुढे आली आहे.
बुलडाणा शहरासह ग्रामीण भागात अनेक दुकानांमध्ये व रस्त्यावरील विक्रेत्यांकडून ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. बर्‍याच दुकानामध्ये काटा पासिंग केलेला नसतो, वजन प्रमाणित नसतात; मात्र ग्राहकांना वस्तू त्याच काट्यावर मोजून दिल्या जातात. नियमाप्रमाणे प्रतिवर्षी वजन काट्यांचे पासिंग करणे आवश्यक असते. त्यासाठीचे प्रमाणपत्र मिळविणे गरजेचे असते; मात्र काही अ पवादास्पद दुकानदार वगळता जिल्ह्यातील बर्‍याच दुकानदारांनी अद्यापही आपल्या काट्याचे पासिंग केले नाही.
जिल्ह्यात सध्या विविध दुकानदार, मुख्य व्यावसायिक, लहान कारखाने, किराणा दुकानदार, स्वस्त धान्य दुकानदार, बियाणे व्यावसायिक, भाजी व फळ विक्रेते व इतर लहान-मोठय़ा व्यावसायिकांकडे १३ हजार ४३५ इलेक्ट्रॉनिक व पारंपरिक वजनमापे कार्यरत आहे. त्यापैकी बुलडाणा सहायक नियंत्रक वैधमापन विभागाकडून केवळ ४ हजार ३३५ वजनमापाची तपासणी करून पासिंग करून घेतली. त्यामुळे इतर ९ हजार ९0 वजनमापे दोषपूर्ण असून, त्यातून ग्राहकांची फसगत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कारवाईची उद्दिष्टपूर्ती नाही
येथील सहायक नियंत्रक वैधमापन विभाग, बुलडाणा सध्या कोमात आहे. त्यामुळे येथील कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या महसुली वर्षात विभागाला ३४ लाख ३0 हजाराचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते; मात्र बुलडाणा कार्यालयाने केवळ १७ लाख ४२ हजारांचा महसूल मिळवून दिला. २0१५-१६ या वर्षात वजनमापे तपासणी व दंड वसुलीसाठी जिल्ह्याभरात ६७१ कार्यवाही केल्या.

तपासणी प्रक्रिया रखडली!
जुने तराजू व वजन मापे प्रमाणित आहेत किंवा नाही, इलेक्ट्रॉनिक काट्यामागे सील तसेच पासिंगची तारीख तपासणी करणे आवश्यक आहे. ग्राहक जागृती कार्यक्रमातून ही प्रक्रिया राबविली जाते; मात्र या कार्यक्रमासाठी शासनाकडून पुरेसे अनुदान मिळत नाही. माग दुकानदारांवर कारवाई करुन आपले वैयक्तिक हितसंबंध खराब का करावे, ही भूमिका अधिकारी घेताना दिसत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात तपासणी प्रक्रिया रखडली आहे.