पदाधिकारी महिला कागदोपत्री राहू नये!

लोकमत परिचर्चेतील सूर : महिला सक्षमीकरणानेच लोकशाही बळकट होईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : पतीराजांनी कारभारात हस्तक्षेप केल्यास संबंधित महिला पदाधिकाऱ्यास पद गमवावे लागणार आहे, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर निर्णय योग्य असून, त्यामुळे महिलांना काम करण्याची संधी मिळेल. खऱ्या अर्थाने लोकशाही बळकट होईल व महिला पदाधिकारी केवळ कागदोपत्री राहणार नाहीत, असा सूर मंगळवारी ‘पतींच्या हस्तक्षेपामुळे जाणार महिला सदस्यांचे पद ? हा निर्णय योग्य की अयोग्य?’ या विषयावर आयोजित परिचर्चेत उमटला.
महिला पदाधिकारी घरात आणि पतिराजांचा कारभार जोरात, अशी स्थिती असल्यामुळे पतीराजांच्या हस्तक्षेपामुळे महिला सदस्याचे पद रद्द, या निर्णयाची अंमलबजावणी जोरदार सुरू झाली आहे. पतीराजांना महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, नगर परिषदेच्या शासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करता येणार नाही. महापालिका, ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत हस्तक्षेप करणे, गटार का उपसले नाही, पाणी का सोडले नाही, औषध का फवारले नाही, टँकर का पाठविला नाही, म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घालणे किंवा त्यांच्या कामात अडथळा आणल्यास त्यांच्या पत्नीला महापौर किंवा नगरसेविका पद गमवावे लागणार आहे. महिला पदाधिकाऱ्यांकडे निर्णयक्षमता यावी, एखादा निर्णय चुकला तरी चालेल; पण त्यांना निर्णय घेता यावा, यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. महिलांना आरक्षण दिले असताना ही पदे केवळ कागदोपत्रीच मर्यादित राहिली जाऊ नयेत, याचीही खबरदारी शासनाकडून घेतली जात आहे. सदर निर्णय योग्य असून, महिलांना कामाची संधी मिळेल, लोकशाही बळकट होईल, असा सूर परिचर्चेत उमटला.

महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाने विविध क्षेत्रात महिलांना आरक्षणाच्या माध्यमातून काम करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य असला, तरी निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या महिलेला किंवा पुरूषाला त्या क्षेत्रातील किती ज्ञान आहे, याबाबत काही अटी ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पदाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या महिलेला चांगल्या पद्धतीने काम करण्याची संधी मिळेल, या माध्यमातून विकास साधता येईल व खऱ्या अर्थाने लोकशाही बळकट होईल.
-किरण खिल्लारे, बुलडाणा

राज्यात पुरूषांच्या तुलनेत महिला पदाधिकाऱ्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण अत्यंत कमी असून, काम करण्याची क्षमता जास्त आहे. जर निवडून येणाऱ्या महिलांना त्यांच्या अधिकारात ढवळा-ढवळ न करता अधिकार वापरण्याची संधी दिली तर आपल्या देशात आमूलाग्र बदल घडेल व राजकारणातील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. त्यामुळे महिला प्रतिनिधींआडून त्यांचे काम त्यांचे पती करत असतील तर त्या महिलेचे पद रद्द करण्याचा निर्णय योग्य राहील. त्यामुळे महिलांना काम करण्याची चांगली संधी मिळेल व त्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव होईल.
-मीना कुलकर्णी, बुलडाणा

निवडणूक आयोगाने महिलांना व्यक्तिमत्त्व व त्यांच्या कार्यशीलतेला वाव देण्यासाठी निवडणुकीत अनेक पदे राखीव ठेवली आहेत; परंतु सुरुवातीपासून संबंधित पदावर असलेल्या महिलांचे नातेवाइक त्या महिलेला स्वावलंबीपणे काम करू देत नाहीत. प्रत्येक महिला आपल्या घराला निट-नेटके ठेवते. घरासाठी चांगले नियोजन करते. घरातील लहान सदस्यांचे संगोपन करते, वृद्ध मंडळीची देखभाल करते. यावरून महिलेमध्ये चांगले काम करण्याची निर्णय क्षमता असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे शासनाने जो निर्णय घेतला तो चांगला असून, अनेक महिलांना स्वतंत्र काम करण्याची संधी मिळेल.
- आरती राऊत, बुलडाणा

महिलांना ५० टक्के आरक्षण देऊन शासनाने महिलांचा सन्मान केला आहे; परंतु राजकारण क्षेत्र फार वेगळे आहे. राजकारणात येणाऱ्या प्रत्येक महिला त्या पदासाठी किंवा त्या क्षेत्रासाठी सक्षमपणे काम करण्याचा निर्णय घेऊ शकतील, असे सांगता येत नाही. अनेक महिला पदाधिकारी प्रत्येक निवडणुकीत नवीन असतात. अशा परिस्थितीत त्यांना मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. ज्या महिला स्वतंत्रपणे काम करतात, ते कौतुकास पात्र आहेत; मात्र ज्या महिलांना मार्गदर्शनाची गरज आहे, त्यांनी मार्गदर्शन मागितल्यास व संबंधितांनी मार्गदर्शन केल्यास हरकत नाही. म्हणून सदर निर्णय अयोग्य आहे.
- अशोक इंगळे, माजी जि.प.सदस्य,बुलडाणा

शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे महिलांना न्याय मिळेल; परंतु प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला चांगले काम करण्यासाठी सल्लागाराची गरज असते. त्यामुळे महिला पदाधिकारी पती किंवा कुटुंबातील मोठ्या सदस्यांचा सल्ला घेतात. त्याला कारभारात हस्तक्षेप म्हणता येणार नाही. याशिवाय महिलांना सक्षम करायचे असेल तर निवडणुकीच्या वेळी महिलांचे शिक्षण, त्या क्षेत्रातील अनुभवाची अट टाकल्यास पुढील निवडणुकीत सक्षम महिला निवडून येईल. यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
-अनंता लहासे, बुलडाणा