एक हजार किमी रस्ते होणार खड्डेमुक्त!

बुलडाणा : जिल्ह्यातील बुलडाणा सार्वजनिक बांधकाम  विभागांतर्गत येत असलेल्या दीड हजार किलोमीटर लांबीच्या रस् त्यांपैकी १३00 किमी लांबीचे रस्ते खड्डेमुक्त तथा अन्य दुरुस् तीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

ठळक मुद्देबुलडाणा विभागाला २६ कोटींचा निधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : जिल्ह्यातील बुलडाणा सार्वजनिक बांधकाम  विभागांतर्गत येत असलेल्या दीड हजार किलोमीटर लांबीच्या रस् त्यांपैकी १३00 किमी लांबीचे रस्ते खड्डेमुक्त तथा अन्य दुरुस् तीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 
यासाठी २५ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून  देण्यात आला असून, त्यांतर्गत १३00 किलोमीटर लांबीच्या रस् त्यावरील खड्डे भरणे, विशेष दुरुस्ती, गटार दुरुस्ती ही कामे केली  जाणार आहेत. प्रमुख राज्य मार्गाची बुलडाणा विभागांतर्गत ४१२,  राज्य महामार्गाची ३३३ किमी आणि प्रमुख जिल्हा मार्गाची ६0९  किमी  लांबी आहे. १५ डिसेंबर पूर्वी राज्यातील सार्वजनिक  बांधकाम विभागांतर्गतचे रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे ना. चंद्रकां तदादा पाटील  यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. त्यानुषंगाने  बुलडाणा विभागात अनुषंगिक कारवाई सुरू झाली आहे.
रस्ते दुरुस्तीची गटपद्धती बंद
यापूर्वी योजनेत्तर अनुदानातून रस्ते दुरुस्ती केली जात होती. यात  खड्डे भरणे, विशेष दुरुस्ती, पूल दुरुस्ती, रस्ते सुरक्षा आणि पूर  हाणीमुळे खराब झालेल्या रस्त्यांचे गट अ ते गट फ पर्यंत  वर्गीकरण केले जात होते. त्यानंतर त्यांची दुरुस्ती केली जात हो ती; परंतु आता ही गट पद्धतीच बंद करण्यात आली आहे. खड्डे  दुरुस्तीचा समावेश पूर्वी गट अ मध्ये होता आणि त्याला थेट  कार्यकारी अभियंत्याच्या मंजुरीची गरज लागत होती. 

आता दोन वर्षाचा टप्पा
रस्ते दुरुस्तीच्या पद्धतीत आता बदल करण्यात आला असून, दोन  वर्षांच्या कालावधीसाठी कंत्राटदाराला याची जबाबदारी सो पविण्यात येणार आहे. त्यासाठी किमान दहा किलोमीटर लांबीच्या  रस्त्याचा निकष ठेवण्यात आला असून, थेट ई -टेंडरींगद्वारेच ही  रस्ते दुरुस्ती केली जाणार आहे. कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाचे  पैसेही टप्प्या टप्प्याने दिले जाणार असून, यांतर्गत बुलडाणा  जिल्ह्यात १३00 किमी लांबीच्या रस्त्यांसाठी ५८ कामे मंजूर  करण्यात आली आहे.

हस्तांतरित रस्ते अडचणीचे!
बुलडाणा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जिल्हा परिषदेच्या  अखत्यारीत असलेले जवळपास ५00 किमीचे रस्ते हस्तांतरीत  झाले आहेत. या रस्त्यांची एकंदरी खस्ता हालत पाहता बांधकाम  विभागासमोरही खड्डे मुक्तीचे आव्हान उभे ठाकले आहे. या रस् त्यांचा दर्जा अपेक्षित अशा आयआरसीच्या निकषात बसणारा  नसल्याचे चित्र आहे.