जिगावसह बुलडाणा जिल्ह्यातील विकास कामांचा मार्ग मोकळा

बुलडाणा: गौण खनिज उत्खननासंदर्भात नागपूर खंडपीठाने एका जनहित याचिकेचा आधार घेत दिलेला स्टे हटवला असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रुमध्ये समाविष्ठ असलेल्या जिगाव प्रकल्पासह अंतिम टप्प्यात आलेल्या तीन प्रकल्पांच्या कामांना आता वेग मिळणार आहे.

- नीलेश जोशी

बुलडाणा: गौण खनिज उत्खननासंदर्भात नागपूर खंडपीठाने एका जनहित याचिकेचा आधार घेत दिलेला स्टे हटवला असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रुमध्ये समाविष्ठ असलेल्या जिगाव प्रकल्पासह अंतिम टप्प्यात आलेल्या तीन प्रकल्पांच्या कामांना आता वेग मिळणार आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय हरीत लवादाने केंद्राच्या पर्यावरण, वने तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाला १५ जानेवारी २०१६ च्या अधिसुचनेत बदल करण्यास सांगितल्यामुळे रेती घाटांच्या लिलावांसंदर्भात थेट राज्य पर्यावरण समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मात्र प्रदीर्घ कालावधीपासून रेती घाटांचे रखडलेले लिलाव आता मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रामुख्याने शुन्य ते पाच हेक्टर क्षेत्रावरील गौण खनिज उत्खननासाठी जिल्हास्तरीय पर्यावरण समिती ऐवजी राज्य पर्यावरण समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यासंदर्भाने ११ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाने एक अधिसुचना काढली असल्याची माहिती जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आर. जी. मारबते यांनी दिली आहे. परिणामस्वरुप बुलडाणा जिल्ह्यातील २०१८-१९ साठी सुमारे ९० रेती घाटांच्या लिलावाच्या अनुषंगाने आता राज्य पर्यावरण समितीकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठवावे लागणार आहे. या रेती घाटातून जवळपास एक लाख ब्रास रेती उत्खननासाठी उपलब्ध असून त्याची आॅफसेट प्राईज किमान १४ कोटींच्या घरात जाते. दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्ह्याचा मायनिंग प्लॉन मे महिन्यात तयार करण्यात आला होता. सोबतच पर्यावरण सल्लागार कंपनीचीही नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र नंतर खंडपीठात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेमुळे (११०/२०१८) रेती घाटांच्या लिलावास स्टे मिळाला होता. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया रखडली होती. मात्र आता ११ डिसेंबरपूर्वी हा स्टे हटविण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आर. जी. मारबते यांनी दिली. त्यामुळे आता रेती घाटांचा लिलाव करताना राज्य पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव सादर करून त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर रेती घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. रेती घाटांचे लिलाव रखडल्यामुळे समृद्धी महामार्गासाठी लागणार्या सुमारे नऊ लाख घनमीटर रेतीचा प्रश्नही निर्माण झाला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने नागपूर ते मुंबईला जोडणार्या तथा दहा जिल्ह्यातून जाणारा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी आहे. या प्रकल्पाचे कामही लवकरच सुरू होणार असल्यामुळे या निर्णयाचा आता फायदा होणार आहे. रेती

अभावी जिगावचे काम ठप्प

रेती उत्खनननावर खंडपीठाचा स्टे असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रुममध्ये समाविष्ठ असलेल्या व आगामी दोन वर्षात मर्यादीत स्वरुपात प्रकल्पात पाणीसाठविण्याचे उदिष्ठ असलेल्या जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या जिगाव प्रकल्पाचे काम जवळपास ठप्प झाले होते. या प्रकल्पासोबतच जिल्ह्यातील अंतिम टप्प्यात आलेल्या काही प्रकल्पांसह चौंडी, दुर्गबोरी प्रकल्पांना फटका बसत होता. गेल्या वर्षीच्या उपलब्ध असलेल्या रेती साठ्यातून जिगाव प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू होते. त्याला आता चालना मिळेल. या व्यतिरिक्त जिल्ह्यात शहरी तथा ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांच्या पूर्णत्वालाही फटका बसत होता. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी जून २०१९ पर्यंत आवास योजनांची कामे पूर्णत्वास करण्यासंदर्भात १५ आॅक्टोंबरच्या बुलडाणा येथील बैठकीत निर्देश दिले होते. त्यालाही याचा फायदा होणार आहे.

गौण खनिज उत्खननावरील खंडपीठाचा स्टे हटला आहे. मात्र राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरीय पर्यावरण समिती ऐवजी राज्य पर्यावरण समितीकडे रेती घाट लिलावासंदर्भातील प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करावे लागणार आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल.

- आर. जी. मारबते, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, बुलडाणा