शिक्षक बदली निर्णयाला शालेय व्यवस्थापन समित्यांचा विरोध

बुलडणा : राज्यातील जिल्हापरिषद शिक्षकांच्या बहुतांश बदल्या होणार आहे. मोठ्या प्रमाणात बदल्या होणार असल्यामुळे ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था चांगलीच प्रभावित होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडणा  : राज्य शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अलीकडेच प्राथमिक शिक्षकांच्या  बदलीचा सुधारित आदेश निर्गमित केला आहे. २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या नव्या आदेशानुसार राज्यातील जिल्हापरिषद शिक्षकांच्या बहुतांश बदल्या होणार आहे. यापुढे  दरवर्षी शिक्षकांच्या मोठ्या  प्रमाणात बदल्या होणार असल्यामुळे ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था चांगलीच प्रभावित होणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या झपाटयाने होणाऱ्या शैक्षणिक प्रगतीला,विद्यार्थी गुणवत्तेला लोकसहभागातून सुरू असलेल्या डिजिटल शाळा उपक्रमाला तसेच वाढत्या पटसंख्येला धोका निर्माण होणार असल्याचे लक्षात येताच चिखली तालुक्यातील जवळपास चाळीस ते पन्नास शालेय व्यवस्थापन समित्यांनी ठराव घेऊन एकमताने या शासन निर्णयाला विरोध दर्शविला असून तसे लेखी निवेदन पंचायत समिती सभापती यांच्याकडे दिले आहे सदर ठरावामध्ये शासनाचा हा निर्णय ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मोडणारा असून शिक्षकांच्या अश्या प्रकारच्या दरवर्षी होणाऱ्याा बदल्या ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम करू शकतात, असे नमूद करण्यात आले आहे. अलीकडेच  जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा सुधारत चालला आहे, शाळेतही प्रत्येक वर्ग डिजिटल होण्याच्या मार्गावर आहे. गावोगावी शिक्षकांनी लोकप्रतिनिधी व गावकऱ्यांच्या मदतीने व स्वत:चे देखील योगदान यामध्ये समाविष्ट करून शाळेचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा संकल्प केला आहे. शाळांची पटसंख्या वाढवावी या हेतूने रंगरंगोटी बाग बगीचा ज्ञानरचनावादी शिक्षण पद्धती वापरून, सेमी इंग्रजी वर्ग इत्यादी नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे आवाहन प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा पूर्ण करण्यासाठी गावकरी व शिक्षक धडपडत आहे, परंतु शासनाच्या या बदली धोरणामुळे सगळीकडे संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे .
शासनाच्या या निर्णयामुळे  शिक्षक एकमेकाला खो-खो देऊन मोठ्या प्रमाणात बदल्या होऊ शकतात व शाळावरील संपूर्ण स्टाफ बदलू शकतो. याचा निश्चित जिल्हा परिषद शाळांचा प्रगतीवर विपरीत परिणाम होऊन भविष्यात ह्या शाळा बंद पडतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे. तेव्हा कुठल्याही परिस्थितीत या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.