१२५ देशी दारू दुकानांना पार्किंगची सक्ती!

बुलडाणा : देशी दारूची दुकाने अनेक ठिकाणी भरवस्तीमध्ये  असल्याने निर्माण होणार्‍या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून यापुढे  या दुकानांना वाहनतळ सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच  वाहनतळ अकृषक जागेत असल्याचा पुरावा दिल्याशिवाय   परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क  विभागाने दिले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १२५ देशी दारू  दुकानांना पार्किंगची सुविधा करावी लागणार आहे.  

ठळक मुद्देदुकाने गावाबाहेर स्थलांतरीत करावी लागणार!  दुकानासमोर २५ चौरस मीटर जागा आवश्यक 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : देशी दारूची दुकाने अनेक ठिकाणी भरवस्तीमध्ये  असल्याने निर्माण होणार्‍या वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून यापुढे  या दुकानांना वाहनतळ सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच  वाहनतळ अकृषक जागेत असल्याचा पुरावा दिल्याशिवाय   परवान्यांचे नूतनीकरण न करण्याचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क  विभागाने दिले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १२५ देशी दारू  दुकानांना पार्किंगची सुविधा करावी लागणार आहे.  
 जिल्ह्यात सध्या १२५ देशी दारुची दुकाने (सीएल ३), १८  विदेशी दारु दुकाने (एफएल २), २३५ परमिट रुम बार  (एफएल ३), आणि ५२ बिअर व वाइन विक्री दुकाने  (एफएल/बीआर २) असे एकूण ४३0 मंजूर अनुज्ञप्तींची सं ख्या आहे. त्यातील १२५ देशी दारूची दुकाने ग्रामीण भागात  मोठय़ा प्रमाणात आहेत. ग्रामीण भागात लोकसंख्या झपाट्याने  वाढत असताना बहुतेक दुकाने गावाच्या मध्यभागी आहेत. त्या तील बहुतांश देशी दारूच्या दुकानमालकांनी आपल्या  ग्राहकांसाठी वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करून दिली नाही.  त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्याच्या ठिकाणी देशी दारू  विक्री दुकानांसमोर वाहनांच्या रांगा लागलेल्या दिसून येतात. ते थील दुकानचालकही वाहतूक कोंडीकडे कानाडोळा करत  असल्यामुळे देशी दारू दुकानांना वाहनतळ सक्ती करण्याचा  निर्णय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे.  

दुकानासमोर २५ चौरस मीटर जागा आवश्यक 
जिल्ह्यातील सध्याची दुकाने १६ चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी  जागेत आहेत. मद्यपींची संख्या वाढल्यामुळे कोंदट जागेतच  ग्राहकांना बसावे लागत आहे. त्यामुळे दुकानांसाठी यापुढे २५  चौरस मीटर जागेची सक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित  दुकानदाराने आपले वाहनतळ हे अकृषक (एन.ए.) जागेत  असल्याचा पुरावा दिल्याशिवाय यापुढे देशी दारू विक्री  दुकानांच्या परवान्याचे नूतनीकरण केले जाणार नाही.  

पार्किंग सक्तीचे शासनाने आदेश दिले आहेत; परंतु प्रकरण  न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत अंमलबजावणी  थांबविण्यात आली आहे. 
-एस.एल.कदम, 
जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय, बुलडाणा.