उपविभागातील पदेही रिक्तच

बुलाडाणा : शेतीसिंचनासाठी तीन प्रकल्पांतर्गत प्रत्येकी चार उपविभाग निर्माण करण्यात आले असले तरी या उपविभागामध्ये आवश्यक मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने प्रत्यक्ष सिंचन निर्माण करण्यात मोठ्या अडचणी येत आहे. प्रामुख्याने मन, खडकपूर्णा आणि पेनटाकळी प्रकल्पाला त्याचा फटका बसत आहे. परिणामी उपलब्ध पाण्यातून प्रत्यक्ष सिंचन निर्मिती करण्यास मोठा फटका बसत आहे. मन प्रकल्पांतर्गत उपविभागात सिंचनाच्या दृष्टीने चार शाखा उघडण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक शाखेमध्ये प्रत्येकी २२ याप्रमाणे ८८ व उपविभागातील १८ जागा मिळून १०६ पदांची गरज आहे. अशीच स्थिती खडकपूर्णा प्रकल्पाची आहे. पेनटाकाळी प्रकल्पांतर्गतही चार शाखा मिळून ११० पदे व उपविभागांतर्गत १८ पदे आहेत. येथे १२८ पदांची गरज आहे. यापैकी मोजकीच पदे भरलेली आहेत, तर तब्बल २८६ पदे भरलेली नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्षात जमीनस्तरावर शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ देण्यात अडचणी आहे.

वास्तविक कुपर समितीच्या अहवालानुसार निर्माण करण्यात आलेली ही पदे भरणे गरजेचे आहे. मात्र त्यादृष्टीने अद्याप प्रशासकीय पातळीवर हालचाली झालेल्या नाहीत. परिणामी बुलडाणा जिल्ह्यातील वर्तमान स्थितीत अस्तित्वात असलेली सिंचन क्षमता ही प्रत्यक्षात फक्त कागदावर दिसत आहे. तिचा

महत्तम स्तरावर वापर करण्यासाठी कुपर समितीच्या अहवालानुसार तथा त्यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार ही पदे भरणे गरजेचे झाले आहे. प्रामुख्याने जी पदे भरावयाची आहेत त्यात कालवा टपाली, कालवा निरीक्षक, दप्तर कारकून ही अगदी शेवटच्या स्तरावरील पदांचा समावेश आहे; परंतु प्रत्यक्ष सिंचनासाठी थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित पदे आहेत. त्यामुळे ती प्राधान्याने भरून जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर करण्याची गरज आहे. अन्यथा, कागदोपत्रीच जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष दूर झाल्याचे दिसले.

बुलडाणा जिल्ह्यातील महत्तम सिंचन क्षमता ही २ लाख २३ हजार ४४ हेक्टर आहे. त्यापैकी निर्माण करण्यात आलेली सिंचन क्षमता ही खूपच कमी आहे. जिगाव प्रकल्प निर्माणाधीन आहे. तो पूर्णत्वास गेल्यास बुलडाणा जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष बऱ्यापैकी दूर होण्यास मदत होईल. मात्र हीच स्थिती राहिली तर जिगाव प्रकल्पावरील १२ उपसा सिंचन योजनांचीही स्थिती यापेक्षा काहीशी वेगळी राहील असे म्हणता येणार नाही. जिगाव अंतर्गतही किमान दोन ते तीन स्वतंत्र सिंचन व्यवस्थापन विभाग निर्माण करावे लागणार आहे.

जलसाक्षरतेचा अभाव

मुळात जिल्ह्यात जलसाक्षरतेचाच अभाव आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा निर्माण करण्यात लोकप्रतिनिधी, शेतकरी यांचा प्रशासकीय पातळीवरील जोर तथा दबाव कमी पडत आहे. परिणामी लोकप्रतिनिधींनी हे मुद्दे प्रकर्षाने विधिमंडळ तथा संसदेत मांडून जिल्ह्याचे सिंचन क्षेत्र वाढविण्यास हातभार लावणे गरजेचे झाले आहे.