प्रधानमंत्री आवास योजना  : बुलडाणा जिल्ह्यासाठी १५४४ घरांचे उद्दीष्ट प्राप्त

ठळक मुद्देपंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रपत्र ‘ब’ मधील विविध संवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांकरीता घरकुले बांधण्यात येत आहेत. सन २०१७-१८ चे घरकुले पूर्ण होत असतानाच आगामी सन २०१८-१९ करीताही जिल्ह्यासाठी १५४४ घरकुलांचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. शासन प्रपत्र ‘ड’चे उद्दीष्ट अजुनही देत नसल्याने ग्रामीण भागात बरेच लाभार्थी पक्क्या घरांपासून अद्याप वंचीत आहेत.

- संदीप गावंडे 

नांदुरा : सन २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर सध्या केंद्र सरकार कार्यरत आहे. आगामी सन २०१८-१९ वर्षाचेही पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण करीता प्रपत्र ‘ब’ मधील लाभार्थ्यांकरीता बुलडाणा जिल्ह्यासाठी १५४४ घरांचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रपत्र ‘ब’ मधील विविध संवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांकरीता घरकुले बांधण्यात येत आहेत. सन २०१७-१८ चे घरकुले पूर्ण होत असतानाच आगामी सन २०१८-१९ करीताही जिल्ह्यासाठी १५४४ घरकुलांचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. यापैकी अनुसुचीत जातीकरीता ३६७, अनुसुचीत जमातीसाठी ४१८, तर इतर प्रवर्गाकरीता ७५९ असे उद्दीष्ट आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात अजुनही कच्ची घरे असुन सन २०२२ पर्यंत या सर्वांना पक्की घरे देण्याचा संकल्प केंद्र सरकारचा आहे, असे असले तरी स्व मालकीच्या जागेची अट असल्यामुळे सरकारी जागांवर अतिक्रमण करून राहणाºयांना मात्र पक्क्या घरापासून सध्या वंचीत राहावे लागत आहे. त्यातच पंतप्रधान आवास योजनेच्या प्रपत्र ‘ब’ यादीमध्ये बºयाच गावात लाभार्थीच शिल्लक नाहीत किंवा जे आहेत त्यांचेजवळ स्वत:ची जागा नाही त्यामुळे या उद्दीष्टांचा नेमका कितपत फायदा होईल हे सांगता येत नाही. नांदुरा तालुक्यात अनुसुचीत जाती व अल्पसंख्यांकांचे पुर्वीचेही उद्दीष्ट शिल्लक आहे. स्वत:च्या मालकीची जागा नसल्याने उद्दीष्ट असुनही घरकुले मंजुर करता येत नसल्याची अडचण आहे. खरे गरजु असुनही पक्के घर मिळत नसणाºया अतिक्रमण धारकांसाठी स्वमालकीच्या जागेची अट शिथील करावी व जागा शासकीय मालकीची असली तरी भोगवटदार म्हणून घरकुले मंजुर करावी, अशी रास्त अपेक्षा अतिक्रमीत जागेवरील कच्च्या घरात राहणाºया कुटुंबांकडून व्यक्त केल्या जात आहे. प्रपत्र ‘ब’चे उद्दीष्ट असले तरी यामधील बºयाच कुटुंबाकडे स्वत: जागा नाही, याउलट प्रपत्र ‘ड’ मध्ये मोठ्या संख्येने स्वमालकीच्या जागा असणारे लाभार्थी असून शासन प्रपत्र ‘ड’चे उद्दीष्ट अजुनही देत नसल्याने ग्रामीण भागात बरेच लाभार्थी पक्क्या घरांपासून अद्याप वंचीत आहेत.