पाच बाजार समित्यांसमोर वित्तीय तुटीची समस्या

नांदुरा, संग्रामपूर, मोताळा, चिखली आणि देऊळगाव राजा या पाच बाजार समित्यांना आर्थिक तुटीचा सामना करावा लागत आहे.

- नीलेश जोशी  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: जिल्ह्यातील १३ पैकी पाच बाजार समित्यांना वित्तीय तुटीचा सामना करावा लागत असतानाच २०१७-१८ दरम्यान, बाजार समित्या निवडणुकीसंदर्भात बदलेल्या नियमामुळे लाखो रुपयांचा निवडणूक निधी उभारण्याची समस्या बाजार समित्यांसमोर उभी ठाकली आहे. प्रत्यक्ष मतदार याद्या तयार करताना यंत्रणेला मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. दुसरीकडे २०२० मध्ये १३ पैकी १२ बाजार समित्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या असून नव्या बदलानुसार या निवडणुकांमध्ये एक प्रकारे मिनी विधानसभा निवडणुकीचाच प्रत्यय येण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातील १३ पैकी पाच बाजार समित्यांची वित्तीय तुट ही ६२ लाखांच्या घरात जात असून आठ बाजार समित्यांचा वाढवा अर्थात नफा हा आठ कोटी ८५ लाख ५० हजारांच्या घरात आहे. यात एकमेव खामगाव बाजार समिती अग्रेसर आहे. प्रामुख्याने नांदुरा, संग्रामपूर, मोताळा, चिखली आणि देऊळगाव राजा या पाच बाजार समित्यांना आर्थिक तुटीचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यातील अवर्षण स्थिती आणि चालू आर्थिक वर्षात जादा पावसामुळे उडालेली दाणादाण पाहता येत्या काळात बाजार समित्यांना आर्थिक समस्यांचा आणखी सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी नुकत्याच घेतलेल्या जिल्हा आढावा बैठकीनंतर उपलब्ध झालेल्या गोषवाराच्या विचार करता ही बाब प्रकर्षाने समोर येत आहे.
मे ते आॅगस्ट २०२० दरम्यान जिल्ह्यातील १३ पैकी १२ बाजार समित्यांची मुदत संपत असल्याने या बाजार समित्यांची कुठल्याही स्थितीत २०२० मध्ये निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. मात्र मतदार याद्या तयार करताना प्रत्यक्ष अमलबजावणीस्तरावर मोठ्या समस्यांना यंत्रणेला सामोरे जावे लागत आहे. महसूल यंत्रणेची यात प्रकर्षाने मदत घ्यावी लागणार असून न्यायप्रविष्ठ प्रकरण आणि बदलांमुळे मोताळा, मलकापूर आणि सिंदखेड राजा बाजार समित्यांची ३० जून २०१८ पूर्वी निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त असतानाही त्या होऊ शकल्या नाहीत. प्रामुख्याने या बाजार समित्यांच्या निवडणुकीच्या पूर्वतयारीदरम्यानच मतदारा याद्या तयार करताना येणाऱ्या अडचणीचा सामना करावा लागला आहे. तीच परिस्थिती आता उर्वरित बाजार समित्यांच्या निवडणुकीदरम्यान येणार आहे. एका बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी किमान ३० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षीत असून हा निधी पुणे येथील राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणातंर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरावरील अधिकाºयाकडे जमावा करावा लागतो. मात्र जेथे बाजार समित्याच आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नाही तेथे हा निधी कितपत जमा होईल ही समस्याच आहे. खामगाव, मलकापूर या दोन बाजार समित्या सोडल्या तर आर्थिक दृष्ट्या जिल्ह्यातील अन्य ११ बाजार समित्या तितक्या सक्षम नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, या प्रश्नी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील वरिष्ठ सुत्राशी संपर्क साधला असता शासनस्तरावर झालेल्या निर्णयानुसार आम्हाला कार्यवाही करावी लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मलकापूरचा केवळ सात लाखांचा निधी
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणातंर्गत या निवडणुका होणार असल्याने बाजार समित्यांना प्रथमत: निवडणूक निधी हा या प्राधिकरणाने नियुक्त केलेल्या यंत्रणेच्या सुपूर्द करावा लागणार आहे. मात्र पाच बहुतांश बाजार समित्यांची खस्ता हालत पाहता प्रत्यक्षात हा निधी उभारण्यात किती बाजार समित्या सक्षम आहेत, हा कळीचा मुद्दा आहे. प्रथमत: या बाजार समित्यांना निवडणुकीच्या अनुषंगाने खर्चाचे अंदाजपत्रक बनविणे गरजेचे ठरणार आहे. जिल्ह्यातील १३ ही बाजार समित्यांचा विचार करता केवळ मलकापूर बाजार समितीने सात लाख रुपयांचा निधी निवडणुकीच्या दृष्टीने उपलब्ध केला असला तरी मिनी विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे या निवडणुका होण्याची शक्यता पाहता हा निधी कितपत पुरेसा आहे, याबाबतही साशंकता आहे.

२०२० मध्ये नऊ बाजार समित्यांच्या निवडणुका
प्रामुख्याने बुलडाणा, नांदुरा, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, सिंदखेड राजा, खामगाव, चिखली, मेहकर, देऊळगाव राजा आणि लोणार या बाजार समित्यांची मे ते आॅगस्ट २०२० मध्ये मुदत संपत आहे. त्यामुळे या बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाºया गावातील मतदारांच्या याद्या या १८० दिवसाच्या आत गावनिहाय बाजार समिती सचिव आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना देणे क्रमप्राप्त असते. जेथे मोताळा बाजार समितीची ११ मार्च २००८, मलकापूरची ८ एप्रिल २०१३ आणि सिंदखेड राजा बाजार समितीची सहा फेब्रुवारी २०१४ ला मुदत संपल्यानंतरही या बाजार समित्यांच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. ३० जून २०१८ पूर्वी या बाजार समित्यांची निवडणूक होणे क्रमप्राप्त होते. मात्र २०२० उजाडले तरी या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे या बाजार समित्यावर आता अशासकीय मंडळ आणि प्रशासकीय मंडळ कार्यरत आहे.