आठ प्रकल्पांमधील निधीचा ‘खोडा’ दूर, १,२४६ कोटींचे प्रकल्प मार्गी

बळीराजा जल संजीवनी योजनेतंर्गत केंद्र सरकारने राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या कामासाठी भरीव निधीची दोन

नीलेश जोशी
बुलडाणा : बळीराजा जल संजीवनी योजनेतंर्गत केंद्र सरकारने राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या कामासाठी भरीव निधीची दोन दिवसापूर्वीच तरतूद केल्याने बुलडाणा जिल्ह्यातील एक हजार २४६ कोटी रुपये किंमत असलेल्या आठ प्रकल्पांची कामे मार्गी लागण्यास मदत मिळणार आहे. निधीच्या अडचणीमुळे हे प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यास निर्माण झालेली मोठी अडचण पाहता जिल्ह्याच्या
दृष्टीने हा मोठा दिलासा आहे.
मे २०१९ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंचन क्षमतेमध्ये ४६ हजार ७३५ हेक्टरने वाढ होण्यास मदत होईल. दरम्यान, दोन हजार हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या प्रकल्पांचा यात समावेश असून मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातंर्गत अंबाबरावा अभयारण्याच्या दहा किमी अंतराच्या पट्ट्यातील अर-कचेरी, आलेवाडी या प्रकल्पांचीही समस्या त्यामुळे निकाली निघाली आहे. बळीराजा जल संजिवनी योजनेतंर्गत बुलडाणा जिल्ह्यातील एक मोठा, एक मध्यम आणि आठ लघू प्रकल्पांचा तसा समावेश आहे.
यात मोठ्या प्रकल्पांमध्ये जीगव, अकोला जिल्ह्यातील काटेपूर्णा(३६४.३६ कोटी रुपये) (पालक अभियंता म्हणून बुलडाणा जिल्ह्यात आहे.), निम्न ज्ञानगंगा (१५९.५५ कोटी), आलेवाडी (१८८.५२ कोटी), अर-कचेरी (२३१.४७ कोटी), चौंढी (१९०.०१ कोटी), द्रुगबोरी (२२.४१ कोटी), बोरखेडी (४५.५७ कोटी), दिग्रस (६.६० कोटी (कोल्हापुरी बंधारा)) आणि राहेरा (३८.२८ कोटी) या प्रकल्पांचा समावेश आहे. पैकी जिगाव प्रकल्पाची सुमारे साडेसहा हजार कोटीवरून १२ हजार ६६२ कोटी रुपये किंमत झाली आहे.

सप्टेंबर २०१४ मधील अहवालाच्या पृष्ठभूमीवर राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमातंर्गत जिगाव, निम्न ज्ञानगंगा, द्रुगबोरी या प्रकल्पांचा आधीच समावेश असून बळीराजा जल संजिवनी योजनेतंर्गत त्यांचा समावेश झाल्याने या प्रकल्पांच्या कामाला अधिक वेग येणार आहे. निम्न ज्ञानगंगा प्रकल्पातंर्गत बुलडाणा-खामगाव मार्गावरील उंच तलांकीय पुलाचेही काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामातील महत्त्वाची अडचण दूर झाली असून ज्ञानगंगा अभयारण्यालगतच्या दहा किलोमीटर परिसरात हा प्रकल्प येत असल्याने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या मान्यतेसाठीही दोन वर्षापूर्वीच प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता.

नव्या भुसंपादन कायद्यामुळे किंमतीत वाढ
नवीन भुसंपादन कायद्यातंर्गत भूसंपादन केलेल्या जमीनीचा पाचपट मोबदला देण्याची तरतूद असल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्पांच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांच्या सुप्रमांनाही (सुधारीत प्रशासकीय मान्यता) मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळेच जिगाव प्रकल्पाचीही किंमत आज रोजी साडेबारा हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. अर-कचेरी आणि आलेवाडी हे प्रकल्प २०१५ दरम्यान ७७ कोटींच्या घरात होते ते आज अनुक्रमे २३१.४७ कोटी आणि १८८.५२ कोटी रुपयांवर गेले आहेत. चौंढी प्रकल्पाच्याकिंमतीमध्येही वाढ झाली आहे.