जिगाव प्रकल्पासाठी अवघी ७९० कोटी रुपयांची तरतूद

Jigaon Project पूर्ण करण्यासाठी जेथे दोन हजार कोटी रुपयांची गरज होती; तेथे अवघी ७९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : अमरावती विभागाचा सिंचन अनुशेष दूर करण्याची क्षमता असलेल्या जिगाव प्रकल्पासाठी आगामी आर्थिक वर्षात नियोजनाप्रमाणे पूर्ण करण्यासाठी जेथे दोन हजार कोटी रुपयांची गरज होती; तेथे अवघी ७९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी, २०२५ पर्यंत प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याच्या मनसुब्यालाच त्यामुळे फटका बसला आहे. 
गेल्या वर्षी कोरोनामुळे अवघे २५० कोटी रुपये या प्रकल्पाला मिळाले होते. त्यामुळे यंदा या प्रकल्पासाठी भरघोस निधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. त्यातच जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी बुलडाणा येथे राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा एक महिनापूर्वी सविस्तर आढावा घेतल्यामुळे अर्थसंकल्पात जिगावसाठी मोठी आर्थिक तरतूद होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात ती अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे जिगाव प्रकल्पाचे काम रखडण्याची भीती असून, सर्वाधिक फटका हा भूसंपादनाच्या कामांना बसणार आहे. एकीकडे भूसंपादनाची प्रकरणे व्यपगत होऊ नयेत म्हणून मधल्या काळात भूसंपादन कायद्याच्या कलम २५ चा आधार घेत या प्रकरणांना मुदतवाढ घेण्यात येऊन शासनाच्या पैशाची बचत करण्याचे प्रयत्न प्रशासकीय यंत्रणेने केले. 
मात्र, आगामी आर्थिक वर्षात मिळणाऱ्या निधीतून नेमक्या कोणत्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा, असा प्रश्न सध्या यंत्रणेसमोर उभा ठाकला आहे.
प्रकल्पासाठी आगमी पाच वर्षांत सरासरी दोन हजार कोटी रुपये मिळाले, तरच हा प्रकल्प २०२५ पर्यंत पूर्णत्वास जाऊ शकतो. मात्र, वर्तमान स्थिती पाहता आणखी २५ वर्षे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल की नाही, अशी शंका यामुळे निर्माण होत आहे.

अपेक्षांवर विरजण
विदर्भातही बुलडाणा जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष मोठा आहे. पश्चिम विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्यात जिगाव प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावणारा आहे. मात्र, या प्रकल्पाकडेच दुर्लक्ष होत आहे. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी बुलडाण्यात जिगावसंदर्भात बैठक घेऊन भरघोस निधी उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यांनी व पालकमंत्र्यांनी जोर लावूनही एका वर्षासाठी आवश्यक असलेल्या १ हजार ९३० कोटी रुपयांचीही तरतूद अर्थसंकल्पात होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे जलसंपदामंत्री, पालकमंत्री आणि बुलडाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांचेही हे मोठे अपयश आहे. राजकारण्यांनी जिल्ह्यातील नागरिकांच्या अपेक्षांवर त्यामुळे पाणी फेरल्याचे निदर्शनास येत आहे.