जिगाव प्रकल्पासाठी अवघी ७९० कोटी रुपयांची तरतूद

प्रकल्पासाठी आगमी पाच वर्षांत सरासरी दोन हजार कोटी रुपये मिळाले, तरच हा प्रकल्प २०२५ पर्यंत पूर्णत्वास जाऊ शकतो. मात्र, वर्तमान स्थिती पाहता आणखी २५ वर्षे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल की नाही, अशी शंका यामुळे निर्माण होत आहे.

--मागणीच्या ४१ टक्केच निधी--

आगामी आर्थिक वर्षासाठी जिगाव प्रकल्पाचे काम सुरळीत चालण्यासाठी १ हजार ९३० कोटी रुपये तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यापैकी अवघी ४१ टक्केच तरतूद करण्यात आली. परिणामी, जिगाव प्रकल्पाची कामे प्रभावित होणार असून, भूसंपादन आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया पुन्हा एकदा रखडणार असल्याचे संकेत त्यामुळे मिळत आहेत.

अपेक्षांवर विरजण

विदर्भातही बुलडाणा जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष मोठा आहे. पश्चिम विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्यात जिगाव प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावणारा आहे. मात्र, या प्रकल्पाकडेच दुर्लक्ष होत आहे. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी बुलडाण्यात जिगावसंदर्भात बैठक घेऊन भरघोस निधी उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यांनी व पालकमंत्र्यांनी जोर लावूनही एका वर्षासाठी आवश्यक असलेल्या १ हजार ९३० कोटी रुपयांचीही तरतूद अर्थसंकल्पात होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे जलसंपदामंत्री, पालकमंत्री आणि बुलडाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांचेही हे मोठे अपयश आहे. राजकारण्यांनी जिल्ह्यातील नागरिकांच्या अपेक्षांवर त्यामुळे पाणी फेरल्याचे निदर्शनास येत आहे.