‘नॉन एफएक्यू’ शेतमाल खरेदी अडकली परवानगीत!

बुलडाणा : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नॉन एफएक्यू दर्जाचा  (दर्जा ढासाळलेला किंवा डागी माल) शेतमाल येत असल्याने  या मालाची व्यापार्‍यांकडून योग्य दरात खरेदी करण्यात येत  नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांकडून जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस् ताव सादर केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकामार्फत नॉन एफएक्यू  दर्जाचा शेतमाल खरेदी-विक्रीस परवानगी घेणे पणन महासंघाने  सक्तीचे केले आहे. नॉन एफएक्यू दर्जाच्या शेतमालाची खरेदी- विक्री परवानगीच्या प्रक्रियेत अडकल्याने काही बाजार समि त्यांमधील खरेदी - विक्री ठप्प पडली आहे.  

ठळक मुद्देजिल्हा उपनिबंधकांकडे जातो प्रस्ताव बाजार समित्यांमधील खरेदी- विक्री ठप्प!  

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नॉन एफएक्यू दर्जाचा  (दर्जा ढासाळलेला किंवा डागी माल) शेतमाल येत असल्याने  या मालाची व्यापार्‍यांकडून योग्य दरात खरेदी करण्यात येत  नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांकडून जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस् ताव सादर केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकामार्फत नॉन एफएक्यू  दर्जाचा शेतमाल खरेदी-विक्रीस परवानगी घेणे पणन महासंघाने  सक्तीचे केले आहे. नॉन एफएक्यू दर्जाच्या शेतमालाची खरेदी- विक्री परवानगीच्या प्रक्रियेत अडकल्याने काही बाजार समि त्यांमधील खरेदी - विक्री ठप्प पडली आहे.  
 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये उडीद, मूग आदी शेतमाल  विक्रीसाठी येत आहे. त्यामुळे या शेतमालाला किमान आधारभूत  किंमत मिळावी, यासाठी हमीभाव ठररून दिलेला आहे.  हमीभावानुसार शेतमालाची खरेदी करण्याच्या सूचना प्रत्येक  बाजार समित्यांना देण्यात आल्या आहेत. किमान आधारभूत  किमतीनुसार खरेदी-विक्रीची जबाबदारी बाजार समितीवर  असून, कमी दराने खरेदी-विक्री व्यवहार होत असल्यास त्याला  प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी बाजार समितीची आहे. केंद्र  शासनाने उडीद ५ हजार ४00 व मूग ५ हजार ५७५ रुपये प्रति िक्वंटल हमीभावामध्ये खरेदी करणे बंधनकारक केले आहे,  तसेच महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियम १९६३ चे  कलम ३२ (ड) अन्वये प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी संबंधित  बाजार समितीची आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न  बाजार समितींमध्ये किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने  शेतमालाची खरेदी करण्यात येऊ नये, याबाबत बाजार समितींना  महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियमानुसार निर्देश  दिलेले आहेत. उडीद व ज्वारी या शेतमालाची नॉन एफएक्यू  दर्जाचा शेतमाल खरेदी करताना कोणती उपाययोजना करण्यात  यावी, याच्या सूचना सर्व बाजार समित्यांना देण्यात आल्या आहे त. ज्या बाजार समितीमध्ये  नॉन एफएक्यू दर्जाचा शेतमाल  येण्याची शक्यता आहे, अशा बाजार समित्यांकडून जिल्हा उ पनिबंधकांकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक केले आहे. 
त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकामार्फत नॉन एफएक्यू दर्जाचा शे तमाल खरेदी-विक्रीस परवानगी देण्यात येते. नॉन एफएक्यू  दर्जाच्या शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्यासाठी व्यापार्‍यांकडून  पनवानगीच्या नियमांवर बोट ठेवून बाजार समितीतून शेतमाल  वापस पाठवला जात आहे. 

कमी दर्जा असलेल्या मालाची होणार खरेदी 
ज्वारी व उडिदासह सर्व मालाला किमान आधारभूत किंमत  मिळावी, यासाठी सर्व बाजार समित्यांना सूचना दिलेल्या आहेत.   नॉन एफएक्यू दर्जाचा माल खरेदी करण्यासाठी बाजार समितीने  संबंधित जिल्हा उपनिबंधकांकडे प्रस्ताव सादर केल्यावर त्या  बाजार समितीला तशी खरेदी करण्याला परवानगी देण्यात येईल,  असे निर्देश पणन संचालकांनी बाजार समित्यांना दिल्यामुळे   बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची खरेदी-विक्री  रखडली आहे;  मात्र पणन महासंघाच्या या निर्देशामुळे आता बाजार समित्यांनाही  कमी दर्जा असलेल्या मालाची खरेदी करता येणार आहे.

पावसाच्या फटक्यामुळे ढासळला दर्जा
उडीद व मुगाचा शेवटचा हंगाम असताना पावसाची संततधार  सुरू होती. गत आठवड्यात झालेल्या या पावसाच्या फटक्याने  अनेकांचा उडीद, मूग आदी शेतमाल भिजला.  काही शे तकर्‍यांनी शेतात उडीद पिकाची सुडी लावलेली होती. त्या  सुडीवरील उडीदही खराब झाला. ओलाव्यामुळे अनेकांच्या  उडीद व मूग या पिकाला बुरशी लागली आहे. त्यामुळे सध्या  बाजार समित्यांमध्ये येत असलेला शेतमाल डागी स्वरूपाचा  आहे. दर्जा ढासाळलेल्या या शेतमालाला योग्य भाव देणे व्या पार्‍यांसमोर एक नवीन संकट निर्माण झाले आहे. 

नॉन एफएक्यू दर्जाच्या शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्यासाठी  बाजार समितीकडून जिल्हा उपनिबंधकाकडे प्रस्ताव सादर  केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकामार्फत नॉन एफएक्यू दर्जाचा  म्हणजे डागी किंवा दर्जा ढासाळलेला शेतमाल खरेदी-विक्रीस  परवानगी देण्यात येते; मात्र ही सर्व प्रक्रिया विलंबाखाली  असल्याने शेतकरी व व्यापारी अडचणीत सापडत आहेत.  
- माधवराव जाधव, 
सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मेहकर