क्वारंटीन सेंटर बंद; ३३ कंत्राटी कर्मचारी बेराेजगार

बुलडाणा : काेराेना रुग्णांची संख्या बुलडाणा शहर आणि परिसरात माेठ्या प्रमाणात घटली आहे. रुग्णच नसल्याने बुलडाणा शहरातील आयुर्वेद महाविद्यालयातील क्वारंटीन सेंटर बंद करण्यात आले आहे, तसेच या केंद्रातील ३३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. बेराेजगार झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी पालकमंत्री डाॅ. राजेंद्र शिंगणे यांच्याकडे आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत.

बुलडाणा शहरासह जिल्ह्यात काेराेना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने काेराेना सेंटर आणि क्वारंटीन सेंटर उभारण्यात आले हाेते. बुलडाणा शहरातही काेविड सेंटरसह क्वारंटीन सेंटर उभारण्यात आले हाेेते, तसेच या केंद्रावर परिचारिकांसह इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली हाेती. शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयातही क्वारंटीन सेंटर उभारुन तेथे ३३ कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आले हाेते. काेविडचा प्रादुर्भाव वाढत असताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपला जीव धाेक्यात घालून काेराेना पाॅझिटिव्ह रुग्णांची सेवा केली. डिसेंबर महिन्यांपासून जिल्ह्यात काेराेना संसर्ग कमी झाला आहे. त्यामुळे काेराेनाविषयक नियमांना शिथिलता देण्यात आली आहे. सुरुवातीला पाॅझिटिव्ह रुग्ण आढळल्यास त्याच्या संपर्कातील लाेकांना तसेच स्वॅब घेतलेल्यानाही क्वारंटीन करण्यात येत हाेते; मात्र नियमात बदल झाल्यानंतर पाॅझिटिव्ह रुग्णांमध्ये लक्षणे नसल्यास त्यांना गृह विलगीकरणाची परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच संपर्कातील लाेकांची शाेध माेहीमही पूर्वीप्रमाणे राबवण्यात येत नाही. स्वॅब दिलेल्या लाेकांनाही हाेम क्वारंटीन करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील काेविड सेंटरसह क्वारंटीन सेंटर ओस पडू लागली. रुग्णच नसल्याने प्रशासनाने क्वारंटीन सेंटर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुलडाणा शहरातील आयुर्वेदिक महाविद्यालयात सुरू असलेेो क्वारंटीन सेंटर बंद करून तेथील ३३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त केले आहे. त्यामुळे गेल्या सहा ते सात महिन्यांपासून काम करीत असलेले हे कर्मचारी बेराेजगार झाले आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी ८ जानेवारी राेजी पालकमंत्र्यांकडे व्यथा मांडून कायमस्वरूपी घेण्याची मागणी केली आहे.

आराेग्य विभागाकडून प्रयत्न

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राेजगार मिळवून देण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या कार्यालयाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, शासनाने आदेश दिल्यास राेजगार मिळू शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांनी याविषयी पुढाकार घेतल्यास या कर्मचाऱ्यांना राेजगार मिळू शकताे.