शाळांच्या वाढीव अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबित; बिनपगारी शिक्षक आक्रमक

२० टक्के अनुदान प्राप्त शाळा, अनुदानास पात्र झालेल्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय, वर्गतुकड्या यांची परत तपासणी करण्यास शिक्षकांकडून विरोध होताना दिसून येत आहे.

बुलडाणा : राज्यातील विनाअनुदानित तथा अंशत: अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांचा वाढीव अनुदानाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तसेच बिनपगारी शिक्षकांनी आता आक्रमक भूमीका घेतली आहे. त्यामुळे परीक्षा कामावर याचा परिणाम दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यातील विनाअनुदानित तथा अंशत: अनुदानित शाळा व महाविद्यालये यांचे विविध प्रश्न शासनदरबारी प्रलंबीत आहेत. विविध प्रकारच्या तपासण्या पुर्ण करत २० टक्के अनुदान प्राप्त शाळा, अनुदानास पात्र झालेल्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय, वर्गतुकड्या यांची परत तपासणी करण्यास शिक्षकांकडून विरोध होताना दिसून येत आहे. कायम विनाअनुदानित व कनिष्ठ महाविद्यालये आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांमध्ये हजारो शिक्षक गेल्या २० वर्षांपासून एकही पैसा न घेता काम करीत आहेत. या शिक्षकांना शासनाने २० टक्के अनुदानाचे आश्वासन दिलेले आहे. परंतू आश्वासनाची पुर्तत न करताना उलट माहिती शासनाकडून मागविण्यात येत आहे. त्यामुळे १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासननिर्णयातील अनुदानास पात्र ठरलेल्या, अनुदान मंजूर झालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व २० टक्के वेतन अनुदान प्राप्त शाळांना प्रचलीत नियमानुसार वाढीव अनुदानाची तरतूद करण्यात यावी, अशी शिक्षकांकडून होत आहे. यासाठी राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. ऐन बारावी परीक्षेच्या तोंडावर हे शिक्षक आंदोलन करणार असल्याने त्याचा परीक्षा कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रचलित नियमानुसार वेतन अनुदान या संदर्भात शिक्षणक्षेत्रात शिक्षकांसाठी भरीव कामगिरी करणाऱ्या विविध संघटना एकत्र येत आझाद मैदानावर २७ जानेवारीपासून आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

परीक्षा कामावर बहिष्कार
पुढील महिन्यात बारावीची परीक्षा सुरू होत आहे. दरम्यान, १ फेब्रुवारीपासून प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू होत आहे. यासंपूर्ण परीक्षा कामकाजावर तसेच परीक्षा झाल्यानंतर पेपर तपासणीच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय शिक्षक संघटनेकडून घेण्यात आला आहे.