जलकुंभ बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

बेलाड व दसरखेड येथील जलकुंभ कोसळल्याची घटना घडल्याने जलकुंभाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

- योगेश फरपट 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मलकापूर: ग्रामिण भागातील जनतेला पिण्याचे मुबलक व शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रत्येक गावात स्वतंत्र जलकुंभाची निर्मिती करण्यात येत आहे. मात्र जलकुंभाच्या गुणवत्तेकडे कथितस्तरावरील अर्थकारणातून दुर्लक्ष केल्या जात असल्याची ओरड आहे. गेल्या चार वर्षात जिल्ह्यातील एकट्या मलकापूर तालुक्यात बेलाड व दसरखेड येथील जलकुंभ कोसळल्याची घटना घडल्याने जलकुंभाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि पंचायत राजसंस्था यांच्या भागीदारीत ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकासासाठी २००५ मध्ये १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी भारत निर्माण&योजना पाच वर्षांसाठी लागू केली होती.त्याअंतर्गत २००५ ते २००९ या काळात ग्रामिण भागात रस्ते, टेलिफोन सेवा, जलसिंचन, पेयजल पुरवठा, घरे, विद्यूतीकरण आदी कामे करण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पेयजल पुरवठा कार्यक्रमाअंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची सोय नसलेल्या ५५ हजार ६७ वस्त्यांना पेयजल सुविधा उपलब्ध करून देणे, पूर्वी सोय असलेल्या पण कालांतराने सोय नष्ट झालेल्या ३ लाख ३१ हजार वस्त्यांना पेयजलची सोय करून देणे आणि पाण्याचा दर्जा घसरलेल्या २ लाख १७ हजार वस्त्यांना शुद्ध पेय जल उपलब्ध करून देणे यावर भर देण्यात आला. बुलडाणा जिल्ह्यातही याच काळात २१ ठिकाणी जलकुंभ तयार करण्यात आले. या जलकुंभाची निर्मिती करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर समिती नेमण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागासह गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात जलकुंभाचे बांधकाम करण्यात आले. याच उपक्रमाअंतर्गत बेलाड व दसरखेड येथेही जलकुंभ उभारण्यात आले होते. २१ जलकुंभापैकी मलकापूर तालुक्यातील दोन ठिकाणचे जलकुंभ चार वर्षाच्या आत कोसळल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. हे बांधकाम सुरु असताना समितीने नेमकी कोणती देखरेख केली याबाबतही ग्रामस्थ कुचबूच करीत आहेत. शिवाय शिवसेनेने बांधकामात भ्रष्टाचार करणाºयाविरुद्ध कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नेमकी आता कोणावर कारवाई होते याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

जलकुंभाच्या आॅडीटवर प्रश्नचिन्ह!
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाकडे जिल्ह्यातील सर्व जलकुंभाची देखरेख व नियंत्रणाची जबाबदारी आहे. दरम्यानच्या काळात दरवर्षी जलकुंभाचे आॅडीटही होते. शिवाय जलकुंभ ग्रामपंचायतकडे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर हस्तांतरीत केला जातो. तेव्हा सुस्थितीत जलकुंभ आहे असा शेराही ग्रामिण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता देतात. मग मलकापूर तालुक्यातील जलकुंभ ताब्यात घेतांना शहानिशा केली नाही काय? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

सुबोध सावजींच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष
माजी मंत्री सुबोध सावजी यांनी जिल्हयातील विविध ठिकाणच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या बांधकामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आंदोलनही केले होते. मात्र त्यांच्या तक्रारीची कोणतीही दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली नाही हे विशेष. यामुळे जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेही जलकुंभाच्या बांधकामात हात ओले झाल्याची चर्चा सुरु आहे. माजी मंत्र्यांच्या आंदोलनाची दखल जर प्रशासनाकडून घेतली जात नसेल तर ही गंभीर बाब असल्याचा आरोपही दसरखेड येथील नागरिकांनी केला आहे.

बुलडाणा जिल्हयात काही वर्षापूर्वी भारत निर्माण योजनेअंतर्गत ग्रामिण भागात जलकुंभ तयार करण्यात आले होते. स्थानिक समितीकडे देखरेखची जबाबदारी होती. समितीने नेमके काय केले हे सांगता येणार नाही. पण दसरखेड येथील घटना गंभीर आहे. आम्ही चौकशी सुरु केली आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता विलासराव चव्हाण चौकशी करीत आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निश्चित कारवाई करू.
- प्रशांत घोडे, कार्यकारी अभियंता,
ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.बुलडाणा