रेशन धान्य अफरातफर प्रकरण: मंत्रालय स्तरीय चौकशीने घेतला वेग

खामगाव: शासकीय धान्य वाहतूक अनियमितता आणि अफरातफर प्रकरणी विविध चौकशी समितींना सामोरे जात असलेल्या जिल्हा पुरवठा विभागाच्या मागे आता, मंत्रालय स्तरावरील चौकशीचाही ससेमिरा लागण्याचे संकेत आहेत.

ठळक मुद्दे विस्तृत माहिती सादर करण्यासाठी पुरवठा उपायुक्तांनी तक्रारदारांना पत्र दिले आहे. धान्य वाहतूक घोटाळ्याच्या मंत्रालय स्तरावरील चौकशीने आता कमालिचा वेग घेतल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

- अनिल गवई

खामगाव: शासकीय धान्य वाहतूक अनियमितता आणि अफरातफर प्रकरणी विविध चौकशी समितींना सामोरे जात असलेल्या जिल्हा पुरवठा विभागाच्या मागे आता, मंत्रालय स्तरावरील चौकशीचाही ससेमिरा लागण्याचे संकेत आहेत. जिल्ह्यातील धान्य वाहतूक काळाबाजारप्रकरणी वस्तुनिष्ठ पुरावे तसेच विस्तृत माहिती सादर करण्यासाठी पुरवठा उपायुक्तांनी तक्रारदारांना पत्र दिले आहे. त्यामुळे धान्य वाहतूक घोटाळ्याच्या मंत्रालय स्तरावरील चौकशीने आता कमालिचा वेग घेतल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यातील रेशन धान्य अनियमितता प्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. जिल्ह्यातील रेशन धान्याचा काळाबाजार आणि अफरातफरीच्या विविध प्रकरणांचा मुद्दाही या निमित्ताने ऐरणीवर आला असून, बोगस वाहतूक पास देयक अदा प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी विशेष चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने तात्काळ चौकशीस प्रारंभ केला असून   जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या  धान्य अफरातफरीच्या विविध घटनांमध्ये ७ जिल्हा स्तरीय चौकशीचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील धान्य वाहतूक अफरातफर/ काळाबाजार प्रकरणी सुरू असलेल्या मंत्रालय स्तरावरील चौकशी समितीनेही आता वेग घेतल्याचे दिसून येते. मंत्रालय स्तरीय चौकशी समितीच्या औरंगाबाद येथील पुरवठा उपायुक्त साधना सावरकर यांनी यासंदर्भात वस्तुनिष्ठ पुराव तसेच माहिती सादर करण्यासाठी ३ आॅगस्ट २०१८ रोजी तक्रारकर्ते तथा माजी आमदार विजयराज शिंदे यांना पत्र  दिले आहे.

उपसचिवांनी दिले होते चौकशीचे निर्देश!

बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये वाहतूक कंत्राटदार पुरवठा विभागाच्या संबंधित अधिकाºयांच्या संगनमताने शासकीय धान्याची अफरातफर करीत असल्याची तक्रार मंत्रालयात करण्यात आली.  त्याचप्रमाणे ‘लोकमत’नेही पुरवठा विभागातील धान्याचा काळाबाजार चव्हाट्यावर आणला. त्याअनुषंगाने  अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाचे उप सचिव  सतीश सुपे यांनी याप्रकरणी औरंगाबादच्या पुरवठा उपायुक्त साधना सावरकर यांना ३१ मार्च २०१८ रोजी याप्रकरणी चौकशीचे निर्देश दिले होते.

गोर गरीबांच्या तोंडचा घास हिसकाविणाºयांविरोधात आपला लढा आहे. जिल्ह्यातील धान्याच्या काळ्याबाजारास पुरवठा विभागातील अधिकारी कारणीभूत असल्याच्या पुराव्यानिशी आपण तक्रार केली आहे. पुरवठा विभागातील विविध घोळ उघडकीस आणण्यात ‘लोकमत’चा मोलाचा वाटा आहे. तक्रारींच्या अनुषंगाने आणखी पुरावे सादर करण्यासाठी विभागीय उपायुक्तांचे पत्र प्राप्त मिळाले आहे.

- विजयराज शिंदे, तक्रारकर्ते तथा माजी आमदार, बुलडाणा.