कर्जमाफीचे मेसेज प्राप्त; पण बँकांना आदेश नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 7, 2018 04:43 PM2018-07-07T16:43:42+5:302018-07-07T16:45:25+5:30
शेतकरी बँकेत कर्जाच्या प्रतीक्षेत
सिंदखेडराजा : तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे मेसेज मोबाईलवर प्राप्त होऊनही त्यांची कर्जमाफी न झाल्याने शेकडो शेतकºयांचे कर्ज प्रकरण बँकेत पडून आहे. बँकांना ज्या शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त झाली त्यांनाच कर्ज पुरवठा होत असल्याने शेकडो शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पीक कर्जाबाबतचे शासनाचे निश्चित धोरण काय? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने अल्पभूधारक आणि १ लाख ५० हजार रुपयांची कर्जमाफी केली होती. थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांनी आॅनलाइन अर्जही भरले. थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफीचे मेसेज प्राप्त झाले तर काहींना आजही कर्जमाफीचे मेसेज प्राप्त झाले नाही. बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेचे थकीत कर्जदार गजानन टाले यांनी २०११ मध्ये पीक कर्ज घेतले होते. तेव्हापासून ते थकित होते त्यांनी पिक कर्ज माफीचा अर्ज आॅनलाइन भरला होता. त्यांना कर्जमाफी झाल्याचा मेसेज प्राप्त झाला. त्यांनी पीक कर्जासाठी बँकेत अर्ज दाखल केला. परंतु गजानन टाले यांना बँकेचे शाखा व्यवस्थापक चव्हाण यांनी सांगितले की, तुम्हाला आलेला मेसेज हा चुकीचा असून तुमची शासनाने कर्जमाफी केली नाही. त्याबाबत बँकेला कोणतीही यादी प्राप्त झाली नाही. असेच प्रकार अनेक शेतकऱ्यांसोबत होत आहेत. जिल्हा को.आॅप. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी २०१७ मध्ये मोहाडी, शिंदी, राताळी, गोरेगाव, साखरखेर्डा, उमनगाव येथील शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठणच्या नावाखाली मागील वर्षी व्याजासह भरून घेण्यात आले. त्यांना कागदोपत्री नवीन कर्ज वाटप झाल्याचे दाखविण्यात आले. त्या शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. महाराष्ट्र शासनाने सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करूनही शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. स्टेट बँकेत काही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची यादी लावली असून त्या शेतकºयांना कर्ज पुरवठा होत असला तरी काही तांत्रिक बाबी बँक कर्मचाºयांच्या लक्षात येत नसल्याने त्या शेतकऱ्यांचा कर्जपुरवठा थांबविला आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
कर्ज हवे असल्यास वारसदारांचे ना-हरकत आणा
स्टेट बँकेतून कर्ज हवे असेल तर सात-बारावर जेवढ्या वारसदारांची नावे असतील त्या वारसदारांचे १०० रुपयांच्या बाँडपेपरवर नाहरकत नोटरी करून आणा, असा आदेशच बँकेने काढला असून अनेक शेतकºयांना तहसील कार्यालयात जाऊन नोटरी करून आणावी लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक भार शेतकºयांना सोसावा लागत आहे.