बुलडाणा जिल्हय़ातील सूक्ष्म सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावा!

कर्जमाफीची घोषणा होऊनही आत्महत्यांचे सत्र काही थांबलेले नाही. अशा विपरीत परिस्थितीत किमान मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस अधिवेशनाच्या या सत्रात सूक्ष्म सिंचनाचा थकीत अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासह जिल्ह्यासाठी वाढीव अनुदान देण्याचे आश्‍वासन पाळतील का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 

ठळक मुद्देजिल्हावासीयांची मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षाअधिवेशनाच्या या सत्रात मार्गी लावण्याचे दिले होते आश्‍वासन

सुधीर चेके पाटील। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिखली: शेतकरी आत्महत्याग्रस्त पश्‍चिम विदर्भातील सहा जिल्हय़ांमध्ये बुलडाणा जिल्हय़ाचाही समावेश असल्याने या जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांना प्राधान्याने विविध योजनांचा लाभ देऊन दिलासा देणे आवश्यक असताना, सूक्ष्म सिंचनाच्या थकीत अनुदानासाठी शेतकर्‍यांना तब्बल तीन-तीन वष्रे वाट पाहावी लागत आहे. दुसरीकडे कर्जमाफीची घोषणा होऊनही आत्महत्यांचे सत्र काही थांबलेले नाही. अशा विपरीत परिस्थितीत किमान मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस अधिवेशनाच्या या सत्रात सूक्ष्म सिंचनाचा थकीत अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासह जिल्ह्यासाठी वाढीव अनुदान देण्याचे आश्‍वासन पाळतील का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 
विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतकर्‍यांना ठिबक व तुषार संच खरेदीसाठी देण्यात येणारे अनुदान तब्बल तीन वर्षांपासून कृषी विभागाच्या लालफीतशाहीत अडकले आहे. या योजनेचे जिल्हय़ात तब्बल २८ हजार १७६ शेतकर्‍यांचे ८७ कोटी ८१ लाख रुपये शासनाकडे थकलेले आहेत. याबाबत गत पावसाळी अधिवेशनादरम्यान २५ जुलै २0१६ रोजी पूरक मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान सिंदखेडराजा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी प्रश्न उपस्थित करून सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान तातडीने देण्यात यावे व शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली होती. तर चिखली मतदारसंघाचे आमदार राहुल बोंद्रे यांनीदेखील हा प्रश्न गतकाळातील प्रत्येक अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करून शेतकर्‍यांची समस्या लावून धरली होती. विधिमंडळाच्या गत हिवाळी अधिवेशनादरम्यान १५ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, कृषी मंत्री तथा जिल्हय़ाचे पालकमंत्री ना. भाऊसाहेब फुंडकर, मंत्रालयातील विविध विभागाचे सर्व अधिकारी तसेच सर्व जिल्हास्तरीय अधिकार्‍यांसमवेत घेण्यात आलेल्या बुलडाणा जिल्हा आढावा बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील ठिबक व तुषार संचाचे थकीत अनुदान मिळण्याबरोबरच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकर्‍यांची संख्या मोठी असल्याने मंजूर अनुदान कमी पडत असून, जिल्हय़ासाठी वाढीव अनुदान उपलब्ध करून देण्यात यावे, ही मागणी आ. राहुल बोद्रे यांनी लावून धरली होती.  त्यास आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर, आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनीदेखील सर्मथन देत प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पुढील सत्रात जिल्ह्यासाठी वाढीव अनुदान देण्याबरोबरच थकीत अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावल्या जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यावरून अधिवेशनाच्या सत्रास सुरुवात झाली असल्याने मुख्यमंत्री याबाबत नेमकी काय भूमिका घेतात व दिलेला शब्द पाळतील का, याकडे जिल्हय़ातील शेतकरी लक्ष ठेवून आहेत.

सूक्ष्म सिंचनाचे लाभार्थी तीन वर्षांपासून प्रतीक्षेत
जिल्हय़ातील शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न गंभीर आहे. त्या होऊ नयेत यासाठी उपाययोजना म्हणून तणावग्रस्त व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठी विहिरी, शेततळे, दुधाळ जनावरे व वैयक्तिक लाभाच्या आदी योजना राबविण्यावर सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितल्या जाते; मात्र दुसरीकडे अगदी किरकोळ तांत्रिक अडचणीमुळे जिल्हय़ातील सूक्ष्म सिंचनाच्या लाभार्थी शेतकर्‍यांना तब्बल तीन वर्षांपासून नागविल्या जात असल्याचे विदारक चित्र आहे.

अधिवेशनातून अपेक्षा
सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकर्‍यांच्या प्रत्यक्ष शेतात जाऊन कृषी विभागाने मोका पाहणी करून प्रस्ताव स्वीकारून त्यानुसार अनुदानाची मागणीदेखील केलेली आहे. त्या मागणीवरून आयुक्तालयाच्या चमूनेही जिल्हय़ात भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केलेली आहे. तथापि, शेतकर्‍यांची समस्या लक्षात घेता जिल्हय़ातील आमदारांनीही हा प्रश्न लावून धरलेला असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनाच्या या सत्रात हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिले आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनातून तरी हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांना आहे.