१४ व्या वित्त आयोगाच्या खर्चावरील बंधने शिथिल!

‘सीईओ’ यांचे निर्देश; बीडीओंच्या परवानगीची गरज नाही.

बुलडाणा : पंचायतराज व्यवस्था अधिक बळकट व्हावी म्हणून केंद्र शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार बुलडाण्यासह राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या खात्यात निधी वळता करण्यात आला असून, बुलडाण्यात मात्र जिल्हा परिषदेने हा निधी खर्च करण्यासाठी गटविकास अधिकार्‍यांच्या परवानगीची अट टाकली होती. यासंदर्भात ह्यलोकमतह्ण ने १६ मार्च रोजी वृत्त प्रकाशित करताच सरपंच, उपसरपंच संघटनांनी आमसभेवर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा घेतला. यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासन जागे झाले व अखेर १८ मार्च रोजी या निधीवरील बंधने मागे घेत असल्याचे पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपा मुधोळ यांनी सर्व गटविकास अधिकार्‍यांना दिले आहे.
सरपंच व ग्रामसचिवाच्या सहीने ग्रामपंचायतच्या खात्याचे व्यवहार होतात; मात्र हा निधी खर्च करण्यासाठी गटविकास अधिकार्‍याचेही परवानगी पत्र घेण्याबाबत सूचना जिल्हा परिषदेने केल्या होत्या. विशेष म्हणजे या पत्रात ग्रामपंचायतकडून या निधीमध्ये अनियमितता होणार असल्याचे कारण दाखवित एकप्रकारे ग्रामपंचायतच्या व्यवहारांवरच संशय निर्माण केला होता. या पत्रानुसार मग गटविकास अधिकार्‍यांनी सर्व बँकांना आपल्या स्तरावरून पत्र पाठवून ग्रामपंचायतच्या खात्यातील निधी काढण्यापूर्वी गटविकास अधिकार्‍यांच्या परवानगीचे पत्र तपासावे, अशा सूचना दिल्या, तसेच गटविकास अधिकार्‍यांच्या सहीचे नमुनेही बँकांना पाठवून ग्रा.पं.ची स्वायत्तता धोक्यात आणली होती. १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याचा अधिकार हा ग्रामपंचायतला दिला असून, शासनाने त्या खर्चाबाबत निश्‍चित अशी नियमावलीपण दिली आहे; मात्र त्या नियमांमध्ये केवळ बुलडाणा जिल्हा परिषदेने भर टाकून हा निधी खर्च करण्याबाबत ग्रामपंचायतीवर बंधने टाकली असल्याने सरपंच संघटना आक्रमक झाली व त्यांनीही बहिष्काराचे अस्त्र उगारल्याने अखेर जिल्हा परिषद प्रशासन नमले व सदर पत्र मागे घेतले आहे.