सुधारीत शासन अध्यादेशामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील १५ नगरसेवकांना ‘दिलासा’ 

सहा महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न करणाºया नगरसेवकांनी सुटकेचा श्वास सोडला असून, नवीन अद्यादेशामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील १५ पेक्षा जास्त नगरसेवकांना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्दे नगर पालिका निवडणुकीनंतर जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे.जिल्ह्यातील १५ नगरसेवकांनी सहा महिन्यांच्या विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया १५ नगरसेवकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.

- अनिल गवई

खामगाव :  महाराष्ट्र  नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करीत, राज्य शासनाने नवीन अद्यादेश पारीत केला आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न करणाºया नगरसेवकांनी सुटकेचा श्वास सोडला असून, नवीन अद्यादेशामुळे बुलडाणा जिल्ह्यातील १५ पेक्षा जास्त नगरसेवकांना दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या अधिनियम क्रमांक ४० च्या कलम ९ अ आणि इतर  कलमांमध्ये  दुरूस्ती व सुधारणा केल्यानंतर राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्या स्वाक्षरीने २६ सप्टेंबर रोजी नवीन अद्यादेश पारीत करण्यात आला आहे. यामध्ये नगर पालिका निवडणुकीनंतर जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अतिरिक्त अवधी मिळणार असून, ७ एप्रिल २०१५ पासून ‘बारा महिन्यांचा’ हा मजकूर अद्यादेशात दाखल करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे या अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, कोणत्याही व्यक्तीने जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असेल, मात्र, असे प्रमाणपत्र दाखल केलेले नसेल अशा व्यक्तीने, अद्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या मुदतीच्या आत असे प्रमाणपत्र सादर केले, ती व्यक्ती, प्रस्तुत नगर पालिका कायद्यांच्या तरतुदींअन्वये अनर्ह (अपात्र) ठरली, असे मानण्यात येणार नसल्याचेही अद्यादेशात नमूद केले आहे. यासोबतच विविध दुरूस्तीही या अद्यादेशात सुचविण्यात आल्या आहेत. सहा महिन्यांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया उमेदवारांना आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ या अद्यादेशाने मिळाली आहे. जिल्ह्यातील १५ नगरसेवकांनी सहा महिन्यांच्या विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी स्तरावरून या नगरसेवकांना नोटीसही बजावण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, आता अद्यादेशात सुधारणा होवून सहा महिने आणखी म्हणजेच १२ महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. त्यामुळे मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाºया १५ नगरसेवकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.

या नगरसेवकांना दिलासा!

महाराष्ट्र शासनाच्या सुधारीत अध्यादेशामुळे खामगाव नगर पालिकेतील भाग्यश्री विनोद मानकर, शहेरबानो जहिरूलाल शाह, भूषण मुकुंद शिंदे, शीतल प्रितम माळवंदे, बुलडाणा पालिकेतील कमलाबाई भगवान मोरे, कोमल आतिश बेंडवाल, कैलास गणेश माळे,  उज्वला गजानन काळवाघे,  रामेश्वर दिनकरराव भिसे (मेहकर), रफियाबी फाजलशहा(शेगाव),  राधिका किशोर नवले, मो. जाकीर मो. ईलीयास (मलकापूर),  विजय रामनाथ तांदळे (नांदुरा) या १३ नगरसेवकांचा समावेश आहे.  नांदुरा नगर पालिकेच्या नगराध्यक्षा रजनी अनिल जवरे, आम्मा म. साजीद यांच जात वैधता प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने त्यांनी मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याची नोंद आहे. तथापि, या दोघांनाही शासन अद्यादेशामुळे दिलासा मिळणार आहे.