जिगाव पुनर्वसनासाठी तीन हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित!

Jigaon irrigation Project पुनर्वसनाच्या कामासाठी तीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे जलसपंदामंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : जिगाव प्रकल्पाचे काम गतिमान व्हावे तथा प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन व भूसंपादनाचे जटिल प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर जलसंपदा आणि पुनर्वसन विभागाची एक स्वतंत्र बैठक येत्या काळात घेण्यात येणार आहे. दरम्यान एकट्या पुनर्वसनाच्या कामासाठी तीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे जलसपंदामंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील निर्माणाधीन प्रकल्पांच्या कामांना वेग देण्याच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची त्यांनी सोमवारी बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली. 
 जिल्हाधिकारी  कार्यालयातील या बैठकीस पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, पंचायत राज समिती अध्यक्ष तथा आ. डॉ. संजय रायमूलकर, आ. संजय गायकवाड, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अनिल बहादुरे, विशेष प्रकल्प अधिकारी आशिष देवगडे, अप्पर जिल्हाधिकारी दिनेश गिते, अधीक्षक अभियंता नितीन सुपेकर  या बैठकीस प्रामुख्याने उपस्थित होते. 
जिल्ह्यात बळीराजा जलसंजीवनी  योजनेंतर्गत एक मोठा व पाच लघु पाटबंधारे प्रकल्पांची  कामे सुरू आहेत. या निर्माणाधीन प्रकल्पांना जास्तीत जास्त निधी  देण्याचा प्रयत्न राहणार असून सदर प्रकल्प यंत्रणेने गतीने पूर्ण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. 
ना. जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या  जिगावच्या बैठकीत प्रकल्पाच्या  सर्वंकष आढावा घेतला जाईल. यामध्ये निधीची तरतूद, महसूल, जलसंपदा विभागाचा  भूसंपादन कायद्यासंदर्भात असलेला संभ्रम हे मुद्दे घेऊन चर्चा केली जाईल. सरळ खरेदी प्रक्रिया ही विनाविलंब होणारी असल्यामुळे या प्रक्रियेचा अवलंब गरजेनुरूप करण्याच्या सूचना दिल्या.
पालकमंत्री डॉ. शिंगणे यांनी खडकपूर्णा प्रकल्पामध्ये पुनर्वसनाचे बाकी असलेल्या कामात नागरिकांच्या मागणीचा विचार करीत काम करावे. जिगाव प्रकल्पाच्या बाबतीत मोबदला देण्याबाबत यंत्रणांनी समन्वय साधून शेतकऱ्यांना मोबदला मिळवून द्यावा, असे स्पष्ट केले. आ. रायमुलकर यांनी पेनटाकाळी कालवा, लोणार तालुक्यातील बोरखेडी लघु प्रकल्पाच्या सांडव्याची उंची कमी करणे, पेनटाकाळी गावठाणाची हद्द वाढीसंदर्भात मागणी केली.

पेनटाकळीच्या ‘त्या’ कालव्याबाबतही सूचना
पेनटाकळी प्रकल्पाच्या कालव्याबाबत सूचना देताना जलसंपदामंत्री म्हणाले, पेनटाकळी प्रकल्पाचा ११ किलोमीटरचा कालवा आहे.  या कालव्याद्वारे पाणी सोडल्यामुळे आजूबाजूच्या शेतीचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यानुषंगाने  प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये या कालव्याच्या दुरुस्ती, बंद पाइपद्वारे सिंचनासाठी पाणी देण्याच्या बाबींचा समावेश केला जावा व त्यानंतरच  अनुषंगिक सुप्रमा राज्यस्तरीय समितीकडे मान्यतेसाठी पाठवावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.