परराज्यातून आयात होणाऱ्या वाळूला १० टक्के रॉयल्टी लागणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2021 12:44 PM2021-02-22T12:44:10+5:302021-02-22T12:44:24+5:30
10 per cent royalty on Sand स्वामित्व धनाच्या १० टक्के एवढी रक्कम प्रति ब्रास जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमध्ये जमा करणे बंधनकारक राहील.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : परराज्यातून जिल्ह्यात वाळू विक्री करण्यासाठी आणण्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडे १० टक्के स्वामित्व धन भरणे आवश्यक आहे. हे स्वामित्व धन भरल्यासच संबंधितांना झीरो पास दिला जाणार असून, त्यायोगे जिल्ह्यात ही वाळू विक्री करता येणार आहे.
जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे लिलाव झाले नसल्याने परराज्यांतून मोठ्या प्रमाणात वाळू विक्रीसाठी आणली जात आहे. कन्हान, गुजरातच्या वाळूला जिल्ह्यात मोठी मागणी असून, अनेक जण ही वाळू आणून त्याचा साठा करून ठेवतात. त्यानंतर गरजेनुसार वाळूची विक्री केली जाते. मात्र, आतापर्यंत या वाळूसंदर्भात प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई केली जात नव्हती. त्यामुळे परराज्यांतून किती वाळूचा साठा येत आहे, ही वाळू परवाना घेऊन आली आहे का? याबाबतची माहिती उपलब्ध होत नव्हती.
परिणामी जिल्ह्यासह परराज्यांतूनही मोठ्या प्रमाणात वाळू विक्री केली जात होती. त्यानुषंगाने शासनाने निर्धारित केलेले १० टक्के प्रति ब्रास याप्रमाणे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमध्ये जमा करणे बंधनकारक केले आहे. परराज्यांतून रस्त्याने आणलेली वाळू ज्या जिल्ह्याच्या हद्दीमध्ये प्रवेश करणार आहे. त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणि परराज्यातून रेल्वेने आणलेल्या वाळूसाठी ज्या रेल्वेस्थानकावर वाळू उतरविली जाणार आहे, त्या जिल्ह्यात संबंधिताने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या स्वामित्व धनाच्या १० टक्के एवढी रक्कम प्रति ब्रास जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमध्ये जमा करणे बंधनकारक राहील. झीरो रॉयल्टी पासशिवाय वाहतूक केल्याचे आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
वर्षभरापासून वाळूची विक्री
जिल्ह्यात मागच्या एक वर्षापासून कन्हान, गुजरातची वाळू विक्री होत आहे. विशेष म्हणजे सहा ते सहा ब्रासचा एक ट्रक या प्रमाणे ही वाळू जिल्ह्यात आणली जात आहे.
मागच्या काही दिवसांपासून या वाळूचा साठा करून विक्री होत आहे.
काय आहे प्रशासनाचा आदेश?
उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र जाधव यांनी यासंदर्भातील आदेश काढला आहे. परराज्यातून आणलेली वाळूची वाहतूक करण्यासाठी संबंधित संस्था, व्यक्तीला राज्यामध्ये गौण खनिजाच्या उत्खनन व वाहतुकीसाठीच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे.