देखभाल दुरूस्तीच्या अनुदानातून शाळांचे  सॅनिटायझेशन होणार!

Buldhana News देखभाल दुरूस्तीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानातूच शाळांचे सॅनिटायझेशन (निर्जंतुकीकरण) व इतर उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

ठळक मुद्दे ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक पातळीवरून हा खर्च करावा लागणार आहे. विनाअनुदानीत शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत. 

- ब्रह्मानंद जाधव
    लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : जिल्ह्यात इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग २३ नोव्हेंबरपासून सुरू केले जाणार आहेत. कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनुदानीत शाळांना देखभाल दुरूस्तीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानातूच शाळांचे सॅनिटायझेशन (निर्जंतुकीकरण) व इतर उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. परंतू यामध्ये विनाअनुदानीत शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत. 
अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर इयत्ता नववी ते बारावी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यात येत आहे. परंतू कोरोना अद्याप संपलेला नसल्याने शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने  कोरोना संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांकडे शिक्षण विभगााने लक्ष केंद्रीत केले आहे. अनुदानीत शाळांना वेळेवर अनुदान मिळत नसल्याने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वर्गांचे सॅनिटायझेडान (निर्जंतुकीकरण), थर्मल गन आदी स्वरूपांतील दक्षतेच्या उपाययोजनांचा खर्च कोठून करायचा, असा प्रश्न जिल्ह्यातील अनुदानित खासगी शाळांसमोर आहे.  परंतू हा सर्व खर्च अनुदानीत शाळांना मिळणाऱ्या देखभाल दुरूस्तीच्या अनुदानातून करावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदच्या माध्यमिक शाळांना ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक पातळीवरून हा खर्च करावा लागणार आहे. 
विनाअनुदानीत शाळांना  निर्जंतुकीकरणाचा सर्व खर्च स्वत:कडून भागवावा लागणार आहे.  विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता किमान पाच ते सहा थर्मल गन आणि रोज दोन ते अडीच लिटर सॅनिटायझर लागणार आहे. या शाळांना गेल्या वर्षी वेतनेतर अनुदान मिळालेले नाहीत.  त्यामुळे नेमका खर्च कसा करावा, असा प्रश्न आहे.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर  प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यकच आहे. आपण शाळेत तशी व्यवस्था करत आहोत.  सर्वच शाळांना वेतनेतर अनुदान वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे अडचणी येतात.                

 - सुरेश हिवरकर,   मुख्यध्यापक. लोणी गवळी, ता.मेहकर.  

सोमवारपासून इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळा सुरू होत आहेत. कोरोनाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी लागणारा खर्च शाळांना स्थानिक स्तरावर करावा लागणार आहे. अनुदानीत शाळांना देखभाल दुरूस्तीसाठी मिळणारे अनुदान त्यासाठी वापरावे लागेल.      

 - उमेश जैन, उपशिक्षणाधिकारी.