कृषी सचिवांनी घेतला याेजनांचा आढावा

बुलडाणा : शासन शेतकऱ्यांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना शेतकऱ्यांसाठी राबविते. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. वैयक्तिक लाभार्थी अथवा समूह स्तरावर लाभार्थी आधारित कृषी विभागाच्या योजनांमधील लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रलंबित असल्यास ते तातडीने अदा करावे, असे आदेश राज्याचे कृषी व पदुम (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय) विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी साेमवारी दिले.

स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात कृषी विभागाच्या योजनांची आढावा बैठक एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी एस़ रामामूर्ती, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक शंकरराव तोटावार आदी उपस्थित होते. तसेच सभागृहात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक, महाबीजचे व्यवस्थापक मोराळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी संतोष डाबरे, पटेल, राठोड, कृषी विकास अधिकारी अनिसा महाबळे आदींसह तालुका कृषी अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

ठिबकचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करा

सूक्ष्म सिंचनमध्ये ठिबक सिंचनाचे अत्यंत महत्त्व असल्याचे सांगत सचिव डवले म्हणाले, ठिबक सिंचन संच खरेदी करण्यासाठी पूर्व परवानगी देण्यात आली आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर ठिबक सिंचन संच अनुदानाची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. तसेच महाडीबीटी अंतर्गत शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ द्यावा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण फळबाग लागवड करण्यात येते. या योजनेंतर्गत फळबाग लागवड योजनेचे प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असल्यास तातडीने देण्यात यावी. प्रशासकीय मान्यतेवाचून फळबाग लागवड राहू नये, याची काळजी घ्यावी,असे आदेश डवले यांनी दिले़

पाेकराची प्रभावी अंमलबजावणी करा

पिकेल ते विकेल या धोरणानुसार जिल्ह्यात पिकांची मूल्य साखळी विकसित करावी. तसेच विक्रीची व्यवस्था करावी. ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मोठ्या प्रमाणावर कृषी क्षेत्रात अनुकूलता आणणारी ही योजना असून या योजनेची प्रभावीरित्या अंमलबजावणी करावी. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून घ्याव्यात. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत निवडलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांचे डेस्कनुसार प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढावेत. एक गाव एक वाण मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यात कापूस पिकासाठी ९५ गावे निवडण्यात आली. या गावांमध्ये कापूस पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही डवले यांनी सांगितले़