बुलडाणा जिल्हा बँकेकडून ३५ कोटींचे सुरक्षीत कर्ज वाटप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 11, 2018 03:07 PM2018-11-11T15:07:34+5:302018-11-11T15:10:55+5:30
बुलडाणा: जिल्हा सहकारी बँकेचा आर्थिक डोलारा सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा बँकेने ठेव परतीचे पारदर्शक धोरण राबवतांनाच सुरक्षीत कर्जवाटपाला प्राधान्य दिल्याने बँकेचा आर्थिक ताळेबंद जुळण्यास मदत झाली आहे
बुलडाणा: जिल्हा सहकारी बँकेचा आर्थिक डोलारा सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा बँकेने ठेव परतीचे पारदर्शक धोरण राबवतांनाच सुरक्षीत कर्जवाटपाला प्राधान्य दिल्याने बँकेचा आर्थिक ताळेबंद जुळण्यास मदत झाली आहे. परिणामस्वरुप गेल्या काळात बँकेने जवळपास ३५ कोटी रुपयाचे सुरक्षीत कर्ज वाटप केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र बँकेला अधीक्षक सक्षम करण्याच्या दृष्टीकोणातून अकृषक क्षेत्रातही पतपुरवठा करण्याचे धोरण बँकेला येत्या काळात निश्चित करावे लागणार आहे. वास्तविक गेल्या काळात अकृषक क्षेत्रात केल्या गेलेल्या अवाजवी पतपुरवठ्यामुळेच बँक डबघाईस आली होती. अव्याव्हारिक स्तरावर हा पतपुरवठा केल्या गेल्यामुळे जिल्हा सहकारी बँकेला तरलतेसाठी अर्थात बँकिंग परवाण्यासाठी आवश्यक असणारे सीआरएआरचे चार टक्के प्रमाण राखणे अशक्य झाले होते आणि बँकेचा डोलारा ढासळला होता. अकृषक क्षेत्रात बड्या राजकीय व्यक्तींशी संबंधीत असणार्या संस्थांना पतपुरवठा झाला होता. त्या प्रश्नी स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेने प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्त्वात मोठे जनआंदोलनही केले होते. मात्र जिल्हा बँकेची गाडी आता रुळावर येण्यास प्रारंभ झाला असल्याने अकृषक क्षेत्रातही पतपुरवठा करण्याचे सुरक्षीत असे धोरण बँकेला ठरवावे लागणार आहे. त्याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून काय निर्देश येतात यावर बाकीच्या बाबी अवलंबून आहे. दुसरीकडे बँकेसाठी फायद्याच्या ठरणारे शासकीय कर्मचार्यांचे वेतन हे राष्ट्रीयकृत बँकांमधून होऊ लागल्याने बँकेला नफ्यात राहण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. जिल्हा बँकेत पूर्वी शासकीय कर्मचार्यांचे पगार होत होते. तो बँकेचा मोठा नफ्याचा व्यवसाय बनला होता. मात्र आर्थिक स्थिती ढासळल्याने हे पगार अन्य बँकांतून करण्यात येऊ लागले. त्यामुळे बँकेचा हक्काचा एक व्यवसाय त्यांच्या हातातून गेला.