हाॅटेलमधील सांडपाणी प्रक्रीयेविनाच पडतेय बाहेर

Sewage from the hotel falls outside without treatment : स्पष्ट निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्यानंतरही कोणत्याही महापालिका, नगर परिषदांनी ही बाब गंभिरतेने घेतली नाही.

- सदानंद सिरसाट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : प्रत्येक शहरातील हाँटेल, लाँन्स, लाँजेस, मंगल कार्यालये, उपाहारगृहातून बाहेर पडणारे सांडपाणी पूनर्प्रक्रीया केल्याशिवाय भूपृष्ठावरील कोणत्याही पाण्याच्या स्त्रोतात जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्यानंतरही कोणत्याही महापालिका, नगर परिषदांनी ही बाब गंभिरतेने घेतली नाही. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने डिसेंबर २०१९ मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला एप्रिल २०२० मध्ये याबाबतचा अहवाल मागवला होता. पाणी, हवा, ध्वनी प्रदुषण नियंत्रणासाठी शहरी भागातील हाँटेल, उपाहारगृहे, माँटेल, मंगल कार्यालयांसाठी विविध मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदुषणकारी असलेल्यामध्ये मंगल कार्यालये, पार्टी, मेजवानी सभागृहे (बँक्वेट हाँल) याठिकाणांचा समावेश आहे. स्वयंपाक गृह, धुणीभांडी, यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. त्यातून निघणारे सांडपाणी प्रदुषणकारी असल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. खाद्यपदार्थाची स्वच्छता, घाण, कपडे धुण्याची जागा, सांडपाणी व्यवस्था योग्य नसल्याने पाणी प्रदुषित होते. त्यामुळे रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या किमान ३६ लोकांची बसण्याची व्यवस्था असलेल्या रेस्टाँरंटसह सर्वच ठिकाणांसाठी दिशानिर्देश देण्यात आले. त्यामध्ये पाण्यातील प्रदुषणकारी घटकांचे प्रमाण किती असावे, हेही ठरवून देण्यात आले आहे. तर २० पेक्षा अधिक बेडरूम असलेली हाँटेल, मेजवानी सभागृहे यांच्यासाठीचे निकषही ठरले आहेत. मात्र, त्या निकषाचे पालन होते की नाही, याची जबाबदारी असलेल्या नगर परिषदा, महापालिकांनी त्याकडे कधीच गांभिर्याने लक्ष दिले नसल्याचे उघड होत आहे. कोणत्याही शहरात या निकषाचे पालन होत असल्याची माहिती नाही.

प्रदुषण टाळण्यासाठी उपाययोजना

•  याठिकाणी पाण्याचे प्रदुषण टाळण्यासाठी पाण्यावर पूनर्प्रक्रीया करणारी यंत्रणा बसवावी, तसेच सांडपाण्याचा शौचालय, फरशी धुणे, बगिच्यासाठी पूनर्वापर करावा.
•  पाणी वापराची नोंद ठेवण्यासाठी वाटर मिटर बसवणे.
•  वीज वापराच्या दैनंदिन नोंदीसाठी मिटर बसवणे.
•  पूनर्प्रक्रीया केलेल्या पाण्याची दरमहा रासायनिक तपासणी करावी.
•  स्थानिक स्वराज्य संस्थेने यासाठी आवश्यक उपाययोजना झाल्या की नाही, याची खातरजमा करणे.
•  दर तीन महिन्यांनी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला अहवाल सादर करणे.
•  रेन वाँटर हार्वेस्टींग करणे.