साहेब, कधी मिळेल हो आम्हाला घर!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 8, 2020 03:26 PM2020-01-08T15:26:35+5:302020-01-08T15:26:42+5:30
अधिकाऱ्यांच्या नियोजनशुन्य व ढिसाळ कारभारामुळे अनेकांचे घराचे स्वप्न भंगल्याचे दिसून येते. यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
साहेब, कधी मिळेल हो आम्हाला घर!
- देवेंद्र ठाकरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येकाला स्वत:चे हक्काचे घर असावे यासाठी घरकूल योजनेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्य सरकारनेही त्यात हिस्सा टाकून आवश्यक तेवढा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत केला आहे. मात्र अधिकाऱ्यांच्या नियोजनशुन्य व ढिसाळ कारभारामुळे अनेकांचे घराचे स्वप्न भंगल्याचे दिसून येते. यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
खामगाव तालुक्यातील ३८९ घरकुलांचा मंजुरात देण्यात आली आहे. त्यापैकी ५५ घरकुल पूर्णत्वास आले आहेत. घरकुलासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना व पारधी समाज आवास योजना अशा विविध योजना पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. या योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी प्रत्येक ग्रा.पं.ने केली आहे. ही यादी आॅनलाईन सुध्दा आहे. त्यामुळे यादीतील क्रमांकानुसार या योजनेचा लाभ लाभाथ्यार्ला दिल्या जातो. प्रत्येक योजनेसाठी १ लाख ३८ हजाराचे अनुदान दिल्या जाते. यामध्ये १ लाख २० हजार प्रत्यक्ष लाभथ्यांच्या बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने जमा होता. तर १८ हजार मनरेगा अंतर्गत ९० दिवसांची मजुरी म्हणून या घरकुलासाठी काम करणाºया मजुरांना मिळतात. जर लाभाथ्यार्चे नाव स्वच्छ भारत मिशन योजनेच्या यादीत असेल तर शौचालयासाठी १२ हजार रुपये असा प्रकारे १ लाख ५० हजाराचे अनुदान काही लाभार्थ्यांना दिल्या जाते. खामगाव पं.स.ला प्रधानमंत्री आवास योजनेचे २७९, रमाई योजनेसाठी १०० तर शबरी योजनेकरीता १० असा प्रकारे ३८९ घरकुलांचे उद्दिष्ट होते तशी मंजुरात मिळाली होती. त्यापैकी प्रधानमंत्री -आवास योजने अंतर्गत २५१, रमाई योजने अंतर्गत ७८ व शबरी योजने अंतर्गत १० अशा प्रकारे ३३९ घरकुलांना मंजुरात देण्यात आली.
त्यानुसार घरकुलांचे कामे सुध्दा सुरु झाली. प्रत्यक्षात आतापर्यंत ५५ घरकुले पूर्ण झाले आहेत. उर्वरीत घरकुलांचे काम येत्या मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण करावयाची आहे. तर काही लाभार्थ्यांकडे घरकुलासाठी जागा नसल्यामुळे त्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महसुल प्रशासनाकडे प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. मात्र अद्याप त्यावर निर्णय झाला नसल्याने घरकुलाचा प्रश्न प्रलंबीतच राहिला आहे.
