सरपंच मानधनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर!

आमदारांच्या धर्तीवर ग्रा.पं. पदाधिका-यांना वेतन व सुविधा देण्याची ग्रा.पं. लोकप्रतिनिधी संघटनेची मागणी.

सुधीर चेके पाटील
चिखली(जि. बुलडाणा), दि. १२: गेल्या आठवड्यात विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आमदारांच्या वेतनात वाढ करण्याबाबतचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे आमदारांना घशघशीत पगारवाढ, नवृत्ती वेतन, भत्ते आदी सुविधा मिळणार आहेत. या धर्तीवर एक स्वयंपूर्ण घटनात्मक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनाही वेतनवाढीसह इतर सुविधा मिळाव्यात, असा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, त्यादृष्टीने पहिले पाऊल चिखली तालुका ग्रामपंचायत लोकप्रतिनिधी संघटनेने उचलले आहे.
सद्यस्थितीत राज्यातील आमदारांना प्रतिमहिना ७५ हजार रुपये वेतन मिळते. मात्न, आमदारांना मतदारसंघांत फिरण्यासाठी ही रक्कम कमी पडत आहे, अशी ओरड आमदारांनी केली. त्यानंतर आमदारांच्या वेतनात दुप्पट वाढ झाली आहे. त्यामुळे आमदारांना दीड लाखांपर्यंंत वेतन मिळणार आहे. तर दुसरीकडे ग्रामस्थ आणि राज्य व केंद्र शासन यांच्यातील दुवा, घटनेच्या चौकटीत राहून स्थानिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असलेली स्वराज्य संस्था तसेच स्वयंपूर्तीसाठी विविध योजना तयार करून राबविण्याची संपूर्ण अधिकार असलेली घटनात्मक संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहणार्‍या सरपंचांना आजरोजी केवळ ४00 व ८00 रुपयांच्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागते. ग्रामविकासासाठी झटणार्‍या सरपंच, उपरसरपंच व सदस्यांना तुलनेने आमदारांइतका खर्च लागत नसला तरी नुसत्या चहापाण्याचा खर्चाचे गणितही त्यांना मिळणार्‍या मानधनात जुळत नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील तरतुदीनुसार सरपंच तसेच सदस्यांना बैठक भत्ता देण्यात येत नव्हता. नंतर ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.१ नुसार ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न लक्षात घेत १0 हजारपर्यंंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या सरपंचांना २00, १0 हजारपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या सरपंचांना ३00 आणि ३0 हजारांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या सरपंचांना ४00 रुपयांचे मानधन देण्यात येऊ लागले. तसेच सदस्यांना प्रतिबैठक भत्ता १0 रूपये देण्यात येत होते.
दरम्यान, ग्रामपंचायतच्या लोकसंख्येनुसार सरपंचांचे मानधन निश्‍चित करण्यात येऊन दोन हजारांपर्यंंत लोकसंख्या असलेल्या सरपंचांना दरमहा ४00, आठ हजारपर्यंंंत लोकसंख्या असलेल्या सरपंचांना ६00 आणि आठ हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सरपंचांना ८00 रूपये मानधन, तर सदस्यांना प्रतिबैठक भत्ता २५ रुपये देण्यात येतो.