एका वर्षाची रक्कम अग्रिम देण्यास सरपंचांची नकारघंटा! 

ऑनलाइन सेवा तत्काळ व अचूक मिळाव्यात, याकरिता सुरू  झालेल्या आपली सरकार सेवा केंद्रामधून अपेक्षित सेवा मिळत नसल्याने ग्राम पंचायत पदाधिकारी नाराज असतानाच आता जिल्हा परिषदेच्या सामान्य  प्रशासन विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना तब्बल वर्षभराचे पैसे अग्रिम मागितल्याने गावचे सरपंच नाराज झाल्याचे दिसून येते. 

ठळक मुद्देआपले सरकार सेवा केंद्राचा तिढा वाढला जिल्हा परिषदेच्या पत्रावरून नाराजी 

संदीप गावंडे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदुरा : ग्रामपंचायतींच्या संगणकीकरणाच्या माध्यमातून सर्व ग्रामपंचायत ई- गर्व्हनन्सद्वारे जोडून ग्रामस्थांना ऑनलाइन पद्धतीने विविध दाखले मिळावेत,  याशिवाय इतरही ऑनलाइन सेवा तत्काळ व अचूक मिळाव्यात, याकरिता सुरू  झालेल्या आपली सरकार सेवा केंद्रामधून अपेक्षित सेवा मिळत नसल्याने ग्राम पंचायत पदाधिकारी नाराज असतानाच आता जिल्हा परिषदेच्या सामान्य  प्रशासन विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना तब्बल वर्षभराचे पैसे अग्रिम मागितल्याने  गावचे सरपंच नाराज झाल्याचे दिसून येते. 

संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र संग्राम हा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर शासनाने ग्रा. पं.च्या नोंदवल्याचे संगणकीकरण करणे, विविध दाखले ऑनलाइन देणे, शे तकर्‍यांचे विविध योजनांचे फॉर्म गावातूनच ऑनलाइन भरणे, रेल्वे बुकिंग,  इले. बिल भरणे व अशा आणखी बर्‍याच सेवा जलद व ऑनलाइन पद्धतीने  गावातच मिळण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्राची स्थापना ग्रा.पं. स्तरावर  केली. या केंद्राच्या सेवेच्या मोबदल्यात प्रत्येक ग्रामपंचायतने महिन्याकाठी  १२३३१ रु. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे जमा करावयाचे आहेत. यापूर्वी  दरमहा रक्कम जमा करावी लागायची; परंतु आता मात्र प्रशासनाने १ जुलै  २0१७ पासून ते ३0 जून २0१८ पर्यंतच्या तब्बल एका वर्षाची प्रतिमाह  १२३३१ रु. प्रमाणे बारा महिन्यांचे १ लाख ४७ हजार ९७२ रु. एवढी रक्कम  ग्रा.पं.ना अग्रिम भरावयास सांगितले आहे. जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन  विभागाने जिल्ह्यात सर्व पं.स. यांना पत्र पाठवून २९ व ३0 नोव्हेंबर रोजी सर्व  ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांचे पं.स. स्तरावर कॅम्प आयोजित करून या अग्रिम  रकमेचे धनादेश गोळा करण्याचे कळविले असून, तत्काळ सदर गोळा झालेले  धनादेश जि.प. प्रशासनास पोहोचविण्याचे सांगितले आहे.
त्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्र केवळ गावाच्या विकासाचा पैसा  पळविण्याचा मार्ग असल्याचे सरपंचाचे मत आहे. नांदुरा तालुक्यात ४३ स्वतंत्र  ग्रा.पं.मध्ये तर ११ दोन गावांचे मिळून असे एकूण ५४ आपले सरकार सेवा  केंद्र असून, १२३३१ रु. प्रतिमाह प्रमाणे १,४७,९७२ रु. वर्षाचे असे ५४  केंद्रांचे तब्बल ७९,९0,४८८ रु. विनाकारण कोणतीही सेवा न मिळताच द्यावे  लागणार आहेत. 

आपले सरकार सेवा केंद्रामधून कोणत्याही सेवा मिळत नसून, कित्येक ग्रा. पं.ची संगणक यंत्रणा, प्रिंटरही सुरू नाहीत. त्यामुळे गावाच्या विकासाचा निधी  असा व्यर्थ करण्याची आमची तयारी नाही. तालुक्यातील ग्रा.पं.मधून तब्बल  ऐंशी लाख रुपये आता मागितले असून, सेवा मिळेपर्यंत ही रक्कम देण्यास  आम्ही तयार नाही.
- अमोल चोपडे,
अध्यक्ष, सरपंच संघटना, नांदुरा.

केंद्रामधून मिळणार्‍या सेवांचे व ऑपरेटरच्या कामाचे टास्क इन्फर्मेशन  ग्रामसेवकच करतात. मिळालेल्या सेवांचे व कामांचेच देयके प्रशासन अदा  करेल. ग्रा.पं.कडून एका वर्षाचे अग्रिम घेतले असले, तरी सदर पैसा काम  झाल्यावरच खर्च होणार आहे. त्यामुळे सरपंच व ग्रामसेवक यांनी पुढाकार  घेऊन कामे करून घ्यावीत.
- एस.ए. चोपडे,
डेप्युटी सीईओ, जि.प. बुलडाणा.