पीक कर्ज वितरणाची कार्यवाही त्वरित सुरू करा - फुंडकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 13, 2018 01:22 AM2018-04-13T01:22:53+5:302018-04-13T01:22:53+5:30
बुलडाणा: खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असतानाच जिल्हय़ातील बँकांनी पीक कर्ज वाटपाची कार्यवाही त्वरेने सुरू करावी. सोबतच पीक कर्ज वितरणामध्ये जिल्हय़ातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा मोठा आहे. त्यांचे शेतकरी खातेदारही अधिक आहे. परिणामी या बँकांनी पीक कर्ज वाटप करताना त्यात सुसूत्रता आणि सहजपणा ठेवावा, असे निर्देशही कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी गुरुवारी दिले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असतानाच जिल्हय़ातील बँकांनी पीक कर्ज वाटपाची कार्यवाही त्वरेने सुरू करावी. सोबतच पीक कर्ज वितरणामध्ये जिल्हय़ातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा मोठा आहे. त्यांचे शेतकरी खातेदारही अधिक आहे. परिणामी या बँकांनी पीक कर्ज वाटप करताना त्यात सुसूत्रता आणि सहजपणा ठेवावा, असे निर्देशही कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी गुरुवारी दिले आहे.
खामगाव येथील नांदुरा मार्गावर असलेल्या तुळजाई हॉलमध्ये गुरुवारी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी तातडीने जिल्हय़ातील बँक अधिकार्यांची बैठक घेऊन पीक कर्ज वितरणासंदर्भात सविस्तर आढावा घेऊन त्यांना महत्त्वाच्या सुचना दिल्या. या बैठकीस प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रमोदिंह दुबे, आ. आकाश फुंडकर, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक सुभाष बोदांडे, जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण, अग्रणी बँकेचे प्रभाकर श्रोते प्रामुख्याने उपस्थित हाते.
जिल्हय़ाचे खरीप हंगामासाठी शेतकर्यांना कर्ज वाटपचे उद्दिष्ट हे १ हजार ७४५ कोटी रुपयांचे असून, राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा सहकरी बँकेने शेतकर्यांना कर्जवाटपाची कार्यवाही आपल्या दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे त्वरेने करावी. पीक कर्जाचे शेतकर्याचे अर्ज १६ एप्रिलपासून बँकांनी स्वीकारावे. सोबतच पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेऊन त्यांना सहकार्य व सौजन्याची वागणूक देण्याबाबतही कृषिमंत्र्यांनी सूचित केले. या बैठकीस जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक डॉ. अशोक खरात, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी प्रमोद लहाळे, राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रतिनिधी व अन्य अधिकारी वर्ग प्रामुख्याने उपस्थित होता.
शासकीय योजनांचे अनुदान लगोलग द्या!
शासकीय योजनांचे अनुदानही लाभार्थींना त्वरित दिले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून अनुदान प्रलंबित राहणार नाही, याची काळजी बँकांनी घ्यावी. शौचालयाचे अनुदान लाभार्थींच्या खात्यात जमा करावे. थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या साहित्याचे अनुदान शेतकर्यांच्या खात्यावर अदा केले जावे, असेही कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी या बैठकीत सूचित केले.