सिंचन घोटाळ््यातील प्रकल्पांचा चौकशी अहवाल सादर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 11, 2019 01:14 PM2019-02-11T13:14:56+5:302019-02-11T13:17:27+5:30
बुलडाणा: सिंचन घोटाळ््यातील जिगावसह बुलडाणा जिल्ह्यातील संशयाच्या भोवर्यात असलेल्या चार प्रकल्पांपैकी दोन प्रकल्पांची चौकशी पूर्णत्वास गेली असून त्याचा अंतिम अहवाल हा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.
- नीलेश जोशी
बुलडाणा: सिंचन घोटाळ््यातील जिगावसह बुलडाणा जिल्ह्यातील संशयाच्या भोवर्यात असलेल्या चार प्रकल्पांपैकी दोन प्रकल्पांची चौकशी पूर्णत्वास गेली असून त्याचा अंतिम अहवाल हा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, जिगाव प्रकल्पाचीही चौकशी पूर्ण झाली असून दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल करण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्याकडे फायनलस्टेजसाठी परवानगी मागितली असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पासह पेनटाकळी, खडकपूर्णा, लोणार तालुक्यातील हिरडव आणि नांदुरा तालुक्यातील लोणवडी हे प्रकल्पही संशयाच्या भोवर्यात होते. जिगावची गेल्या पाच वर्षापासून चौकशी सुरू होती तर अन्य चारही प्रकल्पाची लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या दोन अधिकार्यांकडून गेल्या दहा महिन्यापूर्वी चौकशी सुरू करण्यात आली होती.
यातील खडकपूर्णा आणि पेनटाकळी प्रकल्पासंदर्भातील टेंडरची संख्या मोठी असल्याने मर्यादीत स्वरुपात उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्पांच्या कामात झालेल्या कथितस्तरावरील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यात येत आहे. दरम्यान, नांदुरा तालुक्यातील लोणवडी आणि लोणार तालुक्यातील हिरडव प्रकल्पांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्णत्वास गेली असून त्याचा अहवाल लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक यांच्याकडे मध्यंतरी पाठविण्यात आला आहे. महासंचालकांकडून या अहवालातील त्रुटी स्पष्ट करून काही सुचना दिल्या जाणयाची शक्यता असून प्रसंगी तो अहवालही कामय केला जाऊ शकतो. त्यानुषंगाने अद्याप वरिष्ठ पातळीवरून सुचना आलेल्या नाहीत, असे सुत्रांनी सांगितले.
खडकपूर्णाची व्याप्ती मोठी
४संशयाच्या भोवर्यात असलेल्या खडकपूर्णा प्रकल्पाचीही व्याप्ती मोठी असून ४१७ टेंडरपैकी २५ कोटी रुपयांवरील सहा टेंडरबाबत चौकशी सुरू असून संबंधित विभागाकडून पैकी दोन टेंडरची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी असल्याने या चौकशीस वेळ लागण्याची शक्यता आहे. अशीच काहीशी स्थिती पेनटाकळी प्रकल्पाबाबत आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांची सध्या चौकशी सुरू असून जुलै २०१९ मध्ये या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी आहे. या प्रकल्पांच्या कामाच्या निविदा, इतर गैरव्यवहाराबाबत कागदपत्रे गोळा करणे सोबतच निविदा किती जणांनी दाखल केली होती, काम कोणाला मिळाले, मुळ प्रशासकीय मान्यता, सुप्रमा, कामातील अनियमितता याची चौकशी केल्या जात आहे.