दुष्काळ निकषात न नसलेल्या तालुक्यांचा मंडळनिहाय अहवाल सादर करा - कृषी राज्यमंत्र्यांचे निर्देश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2018 06:02 PM2018-10-27T18:02:27+5:302018-10-27T18:06:14+5:30
बुलडाणा: दुष्काळाच्या ट्रिगर-१ आमि ट्रिगर-२ मध्ये नसलेल्या तालुक्यांचा मंडळनिहाय पाऊस, पीक कापणी प्रयोग आणि उत्पादकतेसंदर्भातील अहवाल आठवडा भरात राज्यशासनास सादर करण्याचे निर्देश कृषी व पाणी पुरवठा तथा स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभऊ खोत यांनी बुलडाणा येथे दिले आहेत.
बुलडाणा: दुष्काळाच्या ट्रिगर-१ आमि ट्रिगर-२ मध्ये नसलेल्या तालुक्यांचा मंडळनिहाय पाऊस, पीक कापणी प्रयोग आणि उत्पादकतेसंदर्भातील अहवाल आठवडा भरात राज्यशासनास सादर करण्याचे निर्देश कृषी व पाणी पुरवठा तथा स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभऊ खोत यांनी बुलडाणा येथे दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात ही टंचाई आढावा बैठक शनिवारी घेण्यात आली. बुलडाणा जिल्हयातील नांदुरा, खामगाव, शेगाव आणि संग्रामपूर हे तालुके ट्रिगर-१ मध्ये असून ट्रिगर टू मध्ये लोणार, मलकापूर, सिंदखेड राजा, मोताळा तालुक्यांचा समावेश आहे. मात्र जिल्ह्यातील अन्य पाच तालुक्यातही बिकट स्थिती असल्याची ओरड आहे. त्या पृष्ठभूमीवर या निकषात न बसलेल्या तालुक्यांचा मंडळ निहाय पाऊ, पीक कापणी अहवाल आणि उत्पादकतेचा अहवाल कृषी व महसूल विभागाने संयुक्तपणे राज्यशासनास सादर करण्याबाबत कृषी राज्यमंत्र्यांनी निर्देशीत केले आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील ९४ मंडळापैकी अवघ्या दोन मंडळामध्येच १०० टक्के पाऊस पडलेला आहे. १३ मंडळामध्येतर अवघा २५ टक्के पाऊस झाला असून ५० मंडळामध्ये ५० ते ७५ मिमीच पाऊस पडला आहे तर २९ मंडळामध्ये ७५ टक्के पाऊस झाला आहे. एकंदरीत विदारक स्थिती पाहता व होणारी ओरड पाहता अनुषंगीक विषयान्वये येत्या आठवड्यात जिल्हा प्रशासनाने हा अहवाल सादर करावा, असे ते म्हणाले. पाण्याची टंचाई पाहता उपलब्ध पाणीसाठे हे भविष्यासाठी राखीव ठेवण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणेने करावेत, असे ही त्यांनी स्पष्ट केले. चारा टंचाईच्या दृष्टीनेही पशुसंवर्धन, महसूल व कृषि विभागाने आपल्या गावस्तरावरील यंत्रणेमार्फत गावातील चारा उपलब्धतेच्या माहिती आधारे अहवाल सादर करावा. त्यामध्ये ज्वारी, मका व ऊस पिकापासून मिळणार्या चार्याचे प्रमाण लक्षातघेऊन त्याप्रमाणे नियोजन करावे, असे ही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रमानुसार जिल्ह्यातील १७ पेयजल योजना सुरू आहेत. या योजना लवकरता लवकर पूर्ण करण्यात येऊन पाण्याच्या उद्भवापासून अंतर्गत जोडण्या करताना जलवाहिनीवर स्टॅन्डपोस्ट लावल्यास टंचाईच्या काळात नागरिकांना पाणी लवकर मिळले, नादुरुस्त रोहीत्रांचीही दुरुस्ती करून अशा रोहीत्रांचा साठा अवश्यकतेनुसार करून ठेवावा, असे ही टंचाई आढावा बैठकीत कृषी राज्यमंत्र्यांनी सुचीत केले. या बैठकीस खा. प्रतापराव जाधव, जिल्हा परिषद अध्यक्षा उमा तायडे, आ. चैनसुख संचेती, राहूल बोंद्रे, डॉ. शशिकांत खेडेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. निरूपमा डांगे, जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन, पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता सुपेकर, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी नरेंद्र नाईक यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
सात शहरात पाणीटंचाई भासणार
जिल्ह्यातील १३ शहरांपैकी सात शहरात पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता असून देऊळगाव राजा आणि लोणार तालुक्यात डिसेंबरमध्येच तर खामगाव, नांदुरा शहरात एप्रिलमध्येच तर मे महिन्यात लोणार, मलकापूर, मोताळा या शहरात पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तावित उपाययोजनांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याबाबत पालिका मुख्याधिकार्यांना बैठकीत सुचना देण्यात आल्या आहेत. नागरी भागातील पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्यास दहा आॅक्टोबर रोजीच मान्यता देण्यात आली आहे.
तीन कोटींचे अनुदान प्रलंबीत
गेल्या वर्षीच्या टंचाई काळातील ग्रामीण भागातील उपाययोजनांसाठीचे दोन कोटी ९१ लाख तर नागरी भागातील उपाययोजनांसाठीचे सहा लाख रुपये असे एकूण दोन कोटी ९७ लाख रुपये अनुदान अद्यापही प्रलंबीत असून ते त्वरेने देण्याबाबतही हालचाली करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सध्या ग्रामीण भागात दहा गावात नऊ टँकर्स सुरू असून ४७ गावात ५१ विहीरी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यावरून पुढील काळातील टंचाईच्या दाहकतेची कल्पना यावी.