राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे मराठा आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयात रद्द - नरेंद्र पाटील

Maratha Reservation : सर्वाेच्च न्यायालयात राज्य सरकार बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्यानेच मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा आराेप माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी केला.  

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : सर्वाेच्च न्यायालयात राज्य सरकार बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्यानेच मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा आराेप माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी केला.  सरकारने न्यायालयात आवश्यक कागदपत्रे पुरविली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.  बुलडाण्यात मराठा आरक्षणाविषयी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बाेलत हाेते.
देवेंद्र फडणवीस यांनी गायकवाड समिती स्थापन करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले हाेते.   हे आरक्षण उच्च न्यायालयात राज्य शासनाने भक्कमपणे मांडल्याने ते टिकले. मात्र, राज्यात सरकार बदलल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात व्यवस्थित बाजू मांडली नाही.  त्यामुळे, सर्वाेच्च न्यायालयात ते टिकले नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. 
 राज्य सरकारने तातडीने दुसरी समिती नेमावी. तसेच या समितीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवावा. केंद्र सरकारकडे आम्हीही पाठपुरावा करू, असेही पाटील यांनी सांगितले. राज्य शासनाचा विराेध करण्यासाठी येत्या काही दिवसांत राज्यभरात आंदाेलन करण्यात येणार     असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. यावेळी आमदार श्वेता महाले व माजी आमदार विजयराज शिंदे आदी उपस्थित हाेते.