सानंदा, नावंदर यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली!

खामगाव : येथील बहुचर्चित नगर परिषद इमारत बांधकामासाठी आर्किटेक्ट नेमणूक गैरव्यवहार प्रकरणात माजी आमदार दिलीप सानंदा, अनिल नावंदरसह इतर आरोपींनी दाखल केलेली याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.  

ठळक मुद्देनगर परिषद इमारत आर्किटेक्ट नेमणूक गैरव्यवहार प्रकरण‘त्या’ १0 लाखांच्या दंडाबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव : येथील बहुचर्चित नगर परिषद इमारत बांधकामासाठी आर्किटेक्ट नेमणूक गैरव्यवहार प्रकरणात माजी आमदार दिलीप सानंदा, अनिल नावंदरसह इतर आरोपींनी दाखल केलेली याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.  
खामगाव नगरपालिकेच्या नवीन इमारत बांधकामाच्यावेळी आर्किटेक्ट नियुक्तीत गैरव्यवहार झाल्याबाबत नगरसेवक संदीप वर्मा यांनी खामगाव न्यायालयात फौजदारी प्रकरण दाखल केले होते. नंतर रिव्हिजन याचिकाही खामगाव सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावरून न्यायालयाने शहर पोलिसांना या प्रकरणी एफआयआर दाखल करून घेत, गुन्हे नोंदवून पुढील कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशावरून पोलिसांनी या प्रकरणी माजी आ. दिलीप सानंदा, तत्कालीन नगराध्यक्ष अशोक सानंदा, अनिल नावंदर, सरस्वती खासणे, दिनेश अग्रवाल यांच्यासह नऊ जणांवर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, अनिल नावंदरसह इतरांनी सदर प्रकरण चालविण्याचे सेशन कोर्टाला अधिकार नसल्याबाबत याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. 
तसेच माजी आ. दिलीपकुमार सानंदा यांना खामगाव सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्याने त्यांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या दोन्ही प्रकरणाची सुनावणी करताना, २१ डिसेंबर २0१५ रोजी उच्च न्यायालयाने सानंदांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर करत, त्यांना पोलिसांसमोर आत्मसर्मपण करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच नावंदर व इतर आरोपींनी दाखल केलेले प्रकरण रद्द करण्यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावली होती. याला आव्हान देत आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांच्याविरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने गुन्हे दाखल झालेले असून, सदर गुन्हे खारीज करत प्रकरण रद्द करावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. दरम्यान, बुधवार, ९ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ व आर. बानुमती यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सानंदा, नावंदरसह इतर आरोपींची याचिका फेटाळून लावली.  यासंदर्भात काँग्रेस नेते अनिल नावंदर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

‘त्या’ १0 लाखांच्या दंडाबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा!
अवैध सावकारी प्रकरणात हस्तक्षेप केल्याने सानंदांमुळे राज्य शासनाला भरावे लागलेल्या १0 लाख रुपयांच्या दंडाची रक्कम शासनाने सानंदांकडून वसूल करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने २१ डिसेंबर २0१५ रोजी सुनावणीदरम्यान दिला होता. या दंडाच्या रकमेबाबत काय करायचे, याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असा आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. सर्वच आरोपींना अटकेपासून संरक्षण मिळाले असून, या प्रकरणात पोलीस चार्जशिट दाखल करणार असतील, तर तोपर्यंंत आरोपींना अटक करण्यात येऊ नये, असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे हा निकाल ७५ टक्के आमच्या बाजूने असून, सत्याचा विजय झाला आहे; परंतु राजकीय विरोधकांनी याबाबत नेहमीप्रमाणे दिशाभूल करण्याचे धोरण अवलंबलेले दिसते.
-दिलीपकुमार सानंदा, माजी आमदार, खामगाव