‘ड्रोन’द्वारे गावठाणांचे सर्वेक्षण

बुलडाणा जिल्ह्यातील एक हजार २८ गावांचे ड्रोन सर्व्हेक्षण यातंर्गत करण्यात येणार आहे.

- नीलेश जोशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या विविध योजना व जमीन हस्तांतरणाचा वाढलेला वेग पाहता ग्रामीण भागात गावठाणचे अभिलेखे अद्ययावत करण्यासोबतच मालमत्तांमध्ये अधिक सुस्पष्टता येण्याच्या दृष्टीकोणातून डेहराडून येथील भारतीय सर्व्हेक्षण विभाग आणि जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने गावठाणातील मिळकतींचे सर्व्हेक्षण करून प्रतिमांचे भू संदर्भीकरम (जीईओ-रेफरन्सींग) द्वारे गावठाणाचे डिजीटल नकाशे तयार करण्याची मोहिम जिल्ह्यात लवकरच सुरू करण्यात येत आहे. दरम्यान, बुलडाणा जिल्ह्यातील एक हजार २८ गावांचे ड्रोन सर्व्हेक्षण यातंर्गत करण्यात येणार आहे.
राज्यात २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी त्यानुषंगाने गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती तर २१ जानेवारी २०२० रोजी गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सुचनाही जारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुषंगाने राज्यातील जवळपास ४० हजार गावठाणांमध्ये ड्रोन सर्व्हेक्षण करण्यात येवून अलिकीडल काळात गावाठाणांचा झालेला विस्तार, नव्याने तयार झालेल्या मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण करून गाव पातळीवर तथा वैयक्तिक पातळीवर मिळकतपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) उपलब्ध करण्याची व्यापक मोहिम राबविण्यात येत आहे. नगर, सातारा जिल्हयात या मोहिमेस प्रारंभ झाला असून बुलडाणा जिल्ह्यातही ही मोहीम येत्या काळात सुरू होणार असल्याचे संकेत सुत्रांनी दिले आहे. सर्व्हे आॅफ इंडियाकडून सर्व मिळकतींचे सर्व्हेक्षण ड्रोनद्वारे करण्यात येणार आहे. त्यातून तयार होणारा जीेएसआय डाटा (नकाशातील मिळकती) ग्रामपंचायतींच्या मिळकत रजिस्टरशी जोडण्यात येवून जीेसआयवरआधारीत मिळकत पत्रक तयार केले जाणार आहे.

काय होईल फायदा
१९९० नंतर राज्यातील गावठाणांचा विस्तार झाला आहे. त्याची अचूक मोजणी होईल, गावाची मालमत्ता तथा प्रत्येक व्यक्तीच्या मालमत्तेचा डिजीटल नकाशा उपलब्ध होईल तथा मालमत्तांसदर्भातील हक्क व दावे सहजतेने निकाली काढण्यासोबतच ग्रामपंचायतींना मालमत्तांची अचूक माहिती मिळाल्यामुळे कर वसुली वाढले व पर्यायाने शासनाच्या महसुलात भर पडण्यास मदत होईल. तसेच शासनाच्या व नागरिकांच्या मालमत्तांचे प्रॉपर्टी कार्डही उपलब्ध होतील.

शासनाच्या मिळकतींचे संरक्षण करणे होईल सोपे
शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण करणे यामुळे सोपे होणार आहे. गावातील घरे, रस्ते, खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्चित होऊन असा जमीनीवरील अतिक्रमण निर्मुलन करण्यास मदत होऊन मिळकतींचा नकासा अधिक अचूकपणे उपलब्ध होईल. प्रशासकीय नियोजनासाठी गाठाण भूमापन नकाशे उपलब्ध होवून विकासाची कामे प्रभावीपणे करता येतील.

जिल्ह्यातील १४३३ पैकी १४५ गावांचे नगरभूमापन पुर्णत्वास
ग्रामीण भागाचेही मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत असून वर्तमान स्थितीत ५५ टक्के नागरिक हे ग्रामीण भागात राहत आहे. १९९० च्या दशकापासन मालमत्ता हस्तांतरणासह गावठाणांच्या हद्दीचा विस्तार झाला आहे. त्यामुळे नगरभूमापनाला महत्त्व आहे. त्या पार्श्वभूमीवल बुलडाणा जिल्ह्यात आतापर्यंत १४५ गावांचे नगर भूमापन झाले आहे तर चौकशीस्तरावर सध्या ४७ गावातील कामे आली असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.