‘शेतकºयांच्या प्रश्नावर संसदेचे विशेष अधिवेशन घ्या’!

ठळक मुद्देप्रतापराव जाधव यांची लोकसभेत मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : वाढत्या शेतकरी आत्महत्या हा देशापुढील सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे. नैसर्गिक संकटाचा सामना करतानाही शेतकºयांनी देशाला अन्नधान्य समृद्ध बनविले आहे; मात्र याच अन्नदात्याला आत्महत्या का कराव्या लागतात, याची कारणमीमांसा करण्यासह उपाययोजनांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी केवळ शेतकरी व शेती या विषयावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघाचे खा.प्रतापराव जाधव यांनी सोमवारी लोकसभेत केली.
दिल्ली येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान कलम १९३ नुसार देशातील कृषी क्षेत्रासंदर्भातील चर्चेत सहभागी होत खा.जाधव यांनी अभ्यासपूर्ण मांडणी करीत सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते पुढे म्हणाले, की देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सरकार येत आणि जात आहेत. सर्वच सरकार प्रतिनिधी केलेल्या कामांची आकडेमोड सादर करतात. कररूपी पैशांतून लोकहित साधण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे; मात्र कृषिप्रधान म्हणविल्या जाणाºया आपल्या देशाचा अन्नदाता शेतकरी मात्र दुर्लक्षित राहत असल्याचे वास्तव आहे. शेतकरी आत्महत्या हा देशासाठी काही सन्मानाचा विषय नाही. कर्जाचा डोंगर, नापिकी व अन्य अनेक कारणे यामागे आहेत. कर्जमाफी हा त्यावरचा कायमस्वरूपी उपाय होऊ शकत नाही. शेतकºयांंच्या कर्जमाफीसाठी केंद्र सरकारने कोणतीही मदत न देणे, ही खेदाची बाब आहे. दुसरीकडे बँकांचे हजारो कोटी रुपये बुडवून देश सोडून अनेक बडे व्यापारी पळून जातात, ते खºया अर्थाने बेईमान आहेत. याच मोठ्या उद्योगपतींकडील १ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बँकांनी राइट आॅफ केली आहे. ही उद्योगपतींची कर्जमाफी म्हणता येणार नसली, तरी याचा अर्थ हे कर्ज वसूल होऊ शकत नाही, असा होतो. याच बँकांचे एनपीए कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मदत केली आहे. त्यामुळे शेतकºयांना एक न्याय आणि उद्योगपतींना वेगळा न्याय कशासाठी, असा सवाल खा.प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत उपस्थित केला आहे.
हवामान खाते पाऊस पडणार, असे सांगत असताना चक्क ऊन पडते आणि ऊन पडणार आहे, असे सांगितल्यावर पाऊस पडतो. यामुळे कृषी क्षेत्राचे मोठे नुकसान होते. यावर्षी तुरीचे विक्रमी उत्पादन घेणाºया महाराष्टÑात नाफेडमार्फत खरेदी करण्यात आलेल्या तुरीचे दोन महिने झाले, तरी अजूनही शेतकºयांना चुकारे देण्यात आलेले नाहीत. जून व जुलै महिना खरीप हंगामाच्या पेरणीचा असतो; मात्र राष्टÑीयीकृत बँकांकडून पीक कर्जाबाबत भिजत घोंगडे कायम आहे.
दोन टक्के ही उद्दिष्ट यात गाठता आलेले नाही. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर महाराष्टÑात तातडीने शेतकºयांना १० हजार रुपयांची मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकºयांनी शेती कशी करावी, हा प्रश्नच आहे. देशात दररोज अडीच हजार शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, तर दोन हजारांवर शेतकरी शेती व्यवसाय सोडत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे शेतकºयांच्या समृद्धीसाठी चर्चा करण्याच्या दृष्टीने संसदेचे विशेष अधिवेशन घ्या, अशी आग्रही मागणी खा.जाधव यांनी लोकसभेत केली.