काळय़ा फिती लावून कामकाज

बुलडाणा : १ नोव्हेंबर २00५ नंतर सेवेत रुजू होणार्‍या  कर्मचार्‍यांसाठी डीसीपीएस योजना लागू करुन जुनी पेन्शन  योजना बंद केल्याचा निषेध म्हणून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन ह क्क संघटनेच्या कर्मचार्‍यांनी बुधवारी काळ्या फिती लावून  जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे निषेध नोंदवून दैनंदिन कामकाज  केले. 

ठळक मुद्देजुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या कर्मचार्‍यांचे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : १ नोव्हेंबर २00५ नंतर सेवेत रुजू होणार्‍या  कर्मचार्‍यांसाठी डीसीपीएस योजना लागू करुन जुनी पेन्शन  योजना बंद केल्याचा निषेध म्हणून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन ह क्क संघटनेच्या कर्मचार्‍यांनी बुधवारी काळ्या फिती लावून  जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे निषेध नोंदवून दैनंदिन कामकाज  केले. 
शासन सेवेत आलेल्या कर्मचार्‍यासाठी शासनाने ३१ ऑक्टोबर  २00५  रोजी शासन निर्णय काढून १ नोव्हेंबर २00५ नंतर सेवेत  रूजू होणार्‍या कर्मचार्‍यांकरिता डीसीपीएस योजना लागू केली,  तसेच जुनी पेन्शन योजना बंद केल्याचा निषेध करण्याकरिता १  नोव्हेंबर २0१७ रोजी जिल्ह्यातील सर्व कर्मचार्‍यांनी काळ्या फि त लावून काम केले. डीसीपीएस या अन्यायकारी योजनेचा निषेध  म्हणून निषेध दिन पाळण्यात आला. यावेळी कर्मचार्‍यांनी डीसी पीएस योजनेमुळे कर्मचार्‍यांमध्ये नवे व जुने असा भेद शासनाने  निर्माण केल्याचा व समान काम, समान वेतन या धर्तीवर समान  काम, समान पेन्शनचा नारा देऊन जुनी पेन्शन योजना लागू  करण्याची मागणी केली. 
अन्यायकारी डीसीपीएस योजनेस विरोध म्हणून अमरावती  विभाग महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन निषेध दिन संपूर्ण  विभागात पाळण्यात आला. त्यानुसार बुलडाणा जिल्ह्यात  महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन  बुलडाणा यांच्याकडून  जिल्हाभर यशस्वीरीत्या सदर आंदोलन राबविण्यात आले. या  आंदोलनात कर्मचार्‍यांनी मोठय़ा संख्येने सहभाग घेतला.

खामगाव : वरिष्ठ व निवड श्रेणीबाबत शासन निर्णयाचा  शिक्षकांनी केला निषेध
वरिष्ठ व निवड श्रेणीबाबत २३ ऑक्टोबरला शिक्षण विभागाने  काढलेल्या जीआरचा निषेध खामगाव व परिसरातील शाळांमध्ये  शिक्षकांकडून काळ्या फिती लावून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक  परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आला.
गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षण विभाग, चित्र-विचित्र प्रयोग  करत असून, शिक्षकांचे शिकवणे कमी व बाबुगिरीचेच काम  अधिक सुरू आहे. याला कारण शासन व त्यांचा शिक्षण विभाग  असून, याचे परिणाम स्वरूप शिक्षणाचा दर्जा अधिक खालावत  आहे. त्यातच शिक्षकांचे मानसिकरीत्या खच्चीकरण करण्याचे  काम शासनाद्वारे सुरू आहे. २३ ऑक्टोबरला वरिष्ठ व निवड  श्रेणीबाबत काढलेला जी.आर. अन्यायकारक आहे. या  जीआरमधील क्र.४ ही अट असंवैधानिक असून, १९८१ मधील  अनुसूची क चे उल्लंघन करणारी आहे. या बाबतची कायदेशीर  तरतूद असल्याने या तरतुदीला डावलण्याचा अधिकार शिक्षण  विभागाला नाही. त्यामुळेच ही अन्यायकारक तरतूद रद्द करावी,  अशी एकमुखी मागणी संपूर्ण राज्यात सर्वच शिक्षक संघटना कर त आहेत. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेतर्फे संपूर्ण राज्यात  शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून शासनाच्या या तुघलकी  निर्णयाचा निषेध करण्यात आला.
खामगाव व परिसरात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे अमरावती  विभाग सहकार्यवाह राजेंद्र चौथवे यांच्या नेतृत्वात टिळक राष्ट्रीय  विद्यालय, ए.के. नॅशनल हायस्कूल, जी.वी. मेहता नवयुग  विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, मूकबधीर विद्यालय, अंजुमन  हायस्कूल, आदर्श हायस्कूल निपाणा, गुप्तेश्‍वर विद्यालय शिर्ला  नेमाने, राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी नगर परिषद हायस्कूल शेगाव येथे  काळ्या फिती लावून शासनाच्या जीआरचा निषेध करण्यात  आला.
यामध्ये महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे खामगाव तालुकाध्यक्ष  अनिल जवंजाळ, तालुका कार्यवाह संजय बोरे, रामेश्‍वर जोहरी,  नितीन बोंबटकार, शिवदास कोल्हे, विजय जाधव, खालीद, गो पाल इंगळे, शेगावचे तालुका अध्यक्ष राजेश गवई, प्रशांत  डोईफोडे यांनी आंदोलन यशस्वितेसाठी प्रयत्न केले.