इजेक्टा ब्लँकेटच्या जतनाला दरसूचीचा फटका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 10, 2021 04:23 AM2021-06-10T04:23:27+5:302021-06-10T04:23:27+5:30
बुलडाणा : आग्नेय दिशेकडून आलेल्या अग्नीचा आघात होऊन निर्माण झालेल्या लोणार सरोवर परिसरात लाखो वर्षांपूर्वी झालेल्या या घटनेत उडालेला ...
बुलडाणा : आग्नेय दिशेकडून आलेल्या अग्नीचा आघात होऊन निर्माण झालेल्या लोणार सरोवर परिसरात लाखो वर्षांपूर्वी झालेल्या या घटनेत उडालेला मलबा (इजेक्टा ब्लँकेट) देऊळगाव कुंडपाळ येथील काळापाणी प्रकल्पाच्या सांडव्याच्या परिसरात सुरक्षित असून, त्याच्या जतनासाठी तेथे उभारण्यात येणाऱ्या संरक्षक भिंतीच्या कामाला दरसूचीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर पाठविण्यात आलेला यापूर्वीचा प्रस्ताव आता नव्याने पाठवावा लागणार असल्याचे संकेत बुलडाणा पाटबंधारे मंडळातील सूत्रांनी दिले.
विशेष म्हणजे नागपूर खंडपीठाने याच्या जतनासाठी १० ऑक्टोबर २०१९ रोजी झालेल्या एका संयुक्त बैठकीत आदेश दिले होते.
२०१८-१९च्या दरसूचीनुसार या कामासाठी एक कोटी ६१ लाख १४ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र स्टीलचे व अन्य वस्तूंचे भाव वाढल्यामुळे यापूर्वी पाठविण्यात आलेला कामाचा प्रस्ताव शासनस्तरावरून परत आला आहे. परिणामी आता नव्या दरसूचीनुसार हे काम करावे लागणार आहे. त्यातल्या त्यात या कामास निधीच उपलब्ध न झाल्यामुळे मुळातच हे काम रखडलेले होते. त्यामुळे नव्या दरसूचीनुसार या कामासाठी एक कोटी ७१ लाख ३१ हजार रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे. मात्र हा खर्च पर्यटन विभागांतर्गत करायचा की अन्य दुसऱ्या हेडमधून करायचा याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.
--६४० मीटर लांबीच्या भिंती--
अग्नीच्या आघातानंतर उडालेला मलबा किंवा लाखो वर्षांपूर्वीचा मातीचा थर व अन्य मलबा हा देऊळगाव कुंडपाळ येथील काळापाणी प्रकल्पाच्या सांडव्यात सुरक्षित आहे. पण दरवर्षी सांडव्यातून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे तो वाहून जातो. त्यामुळे त्याच्या जतनासाठी नागपूर खंडपीठाने २०१९ मध्येच आदेश दिले होते. याची पाहणी कर्नाटक विद्यापीठातील जिओलॉजिकल विभागाचे तज्ज्ञ डाॅ. एम. लिंग देवरू व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी करून त्याची पुष्टी केली होती. त्यामुळे हा थर संशोधनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. प्रकल्पाच्या सांडव्याच्या परिसरात त्यासाठी चार वेगवेगळ्या स्तरावर संरक्षक भिंती उभाराव्या लागणार असून, ४३५ मीटर, ७५ मीटर, ६० मीटर आणि ७० मीटरच्या त्या राहतील. यासंदर्भातील प्रस्ताव विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शासनास नव्याने सादर करण्यात येणार आहे.