शिक्षकच झाले ‘एजंट’!

बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरण : दहा ते पंधरा हजारात दिले जाते प्रमाणपत्र

विवेक चांदूरकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा : कोणताही व्यंग नसतानाही बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाटणाऱ्यांची संख्या जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येत आहेत. विशेष म्हणजे सदर बोगस प्रमाणपत्र काढून देण्याचे काम चक्क काही शिक्षकच करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. काही शिक्षकांनीच त्यांच्या सहकाऱ्यांशी बोलणे रेकॉर्ड केले असून, यातून दहा ते पंधरा हजार रुपयांमध्ये सदर प्रमाणपत्र काढून देण्यात येत असल्याचे बिंग फुटले आहे.
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाटण्याकरिता जिल्ह्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची संख्या भरमसाठ फुगली असून, यामध्ये खरे दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. बोगस प्रमाणपत्र काढून देणारे एक रॅकेट जिल्ह्यात सक्रिय आहे. या रॅकेटच्या माध्यमातून दहा ते पंधरा हजार रुपयांमध्ये बोगस दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. सहजरीत्या उपलब्ध होत असल्याने या प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. आतापर्यंत कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळेही सदर प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत गेली. अनेकांनी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र घेऊन ठेवले आहे; मात्र अद्याप सर्व्हिस बुकला जोडले नाही किंवा अन्य कोणताही लाभ घेतला नाही. सदर प्रमाणपत्र देण्याचे काम काही शिक्षकच करीत असल्याचे समोर आले आहे. काही शिक्षकांनी आपल्या सहकाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्डिंग केले आहे. यामध्ये शिक्षकच एजंट म्हणून काम करीत बोगस दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र काढून देत असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. बदलीच्या वेळी, टॅक्स भरताना तसेच बसमध्ये प्रवास करताना सदर प्रमाणपत्रांचा उपयोग करण्यात येतो. आतापर्यंत बोगस प्रमाणपत्र असल्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, तसेच सहजरीत्या प्रमाणपत्र उपलब्ध होत असल्याने अनेकांनी हे प्रमाणपत्र काढले. काहींनी सदर प्रमाणपत्र सर्व्हिस बुकला जोडले असून, काही जण केवळ बदलीच्या वेळी किंवा बसमध्ये प्रवास करताना या प्रमाणपत्राचा उपयोग करतात.
‘गुरू देवो भव’ असे म्हणणाऱ्या महाराष्ट्रात शिक्षकांकडून असे लाजीरवाणे प्रकार घडत असल्याने शिक्षकांची प्रतिमा मलीन झाली आहे.
भरघोस वेतन मिळत असल्यावरही केवळ किरकोळ लाभासाठी गैरप्रकार करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. याप्रकरणी जिल्ह्यातील अधिकारी कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कॉल रेकॉर्डिंग पोहोचले शिक्षणमंत्र्यांकडे
एका शिक्षकाने दिव्यंगत्वाचे प्रमाणपत्र काढण्याकरिता अन्य एका शिक्षकाकडून नऊ हजार रुपये घेतले; मात्र एक वर्ष झाल्यावरही त्याला प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या त्या शिक्षकाने आपल्या सहकाऱ्याला फोन करून पैसे परत मागितले. तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या शिक्षकाने अन्य शिक्षकांकडून घेतलेले पैसेही मी लवकरच परत करणार असल्याचे सांगितले. सदर आॅडिओ क्लिप डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक संघटना, तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्यावतीने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे पाठविली आहे. शिक्षक पैसे मागत असल्याची औरंगाबाद येथील एक- दोन शिक्षकांमधील कॉल रेकॉर्डिंगही शिक्षणमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आली. त्यानंतर सदर रेकॉर्डिंग शिक्षणमंत्र्यांनी प्रधान सचिवांकडे पाठविली. त्यानंतर पैसे मागणाऱ्या शिक्षकाला बडतर्फ करण्यात आले. आता बुलडाण्यातील रेकॉर्डिंगबद्दल शिक्षणमंत्री कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

एजंटांचा शोध घेणे आवश्यक
शिक्षण क्षेत्र व अन्य विभागातील कर्मचारीच बोगस प्रमाणपत्र वाटण्यात एजंट म्हणून काम करीत आहेत; तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांना बोगस प्रमाणपत्र मिळवून देत आहेत, त्यामुळे अशा शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा शासनाने शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.

काय आहे कॉल रेकॉर्डिंगमध्ये?
दोन शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्रासाठी पैसे देणाऱ्या शिक्षकाशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क केला. यावेळी एक वर्ष झाले तरी प्रमाणपत्र मिळाले नसल्यामुळे दिलेले पैसे परत करण्याची मागणी केली. पैसे घेणाऱ्या शिक्षकाने लवकरच पैसे परत देणार असल्याचे आश्वासन दिले; मात्र गत एक वर्षापासून अनेकदा मागितल्यावरही पैसे परत देण्यात आले नसल्याचे सांगितल्यावर लवकरच पैसे परत करीत असल्याचे पैसे घेणाऱ्या शिक्षकाने सांगितले.