अनुदानासाठी शिक्षकांचा लढा!

अनुदानाच्या मुद्यावरुन पश्चिम वºहाडातील एक हजारावर शिक्षक गेल्या चार दिवसांपासून नागपुरात ठाण मांडूण आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बुलडाणा: विना अनुदानीत व उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयाला अनुदान पात्रतेसाठी असलेल्या १०० टक्के निकालाच्या अटीला राज्यभरातील शिक्षकांकडून विरोध दर्शविण्यात येत आहे. २० टक्के सरसकट अनुदान शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी शिक्षकांचा शासनदरबारी लढा सुरू आहे. अनुदानाच्या मुद्यावरुन पश्चिम वºहाडातील एक हजारावर शिक्षक गेल्या चार दिवसांपासून नागपुरात ठाण मांडूण आहेत.
उच्च माध्यमिकच्या शिक्षकांचे अनेक प्रश्न शासनस्तरावर प्रलंबीत आहेत. गेल्या १८ वर्षापासुन विनावेतन काम करणाऱ्या उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांना १ एप्रिल २०१९ पासून २० टक्के वेतन दिले जाईल, असा शासन निर्णय झालेला आहे. त्यामध्ये अनुदान पात्रतेसाठी १०० टक्के निकालाची अटक घालण्यात आलेली आहे. परंतू १०० टक्के निकालाच्या विरोधात राज्यभरातील विना अनुदानीत व उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांनी पाऊल टाकले आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील पात्र अघोषित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविलयांना घोषित करून अनुदान देण्याची मागणी या शिक्षकांमधून होत आहे. २० टक्के सरसकट अनुदानाचा शासन निर्णय रद्द करून सर्वांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्यात यावे, यासाठी राज्य उच्च माध्यमिक व क़म.वि. शाळा कृती संघटनेच्यावतीने मंगळवारी विधिमंडळावर मोर्चा काढण्यात आला होता.
अनुदानाच्या प्रश्नासाठी पश्चिम वºहाडातील १ हजारावर शिक्षक विधिमंडळावर धडकले आहेत. त्यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यातील १५०, अकोला ४०० व वाशिम जिल्ह्यातील ५०० शिक्षकांचा समावेश आहे. परंतू आतापर्यंत शिक्षकांच्या या प्रश्नावर शासनाला तोडगा काढता आलेला नाही.

१८ वर्षापासून वेतनाचा प्रश्न
विना अनुदानीत व उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयातील २५ हजार शिक्षकांची १८ वर्ष निघुन गेली तरी आतापर्यंत त्यांना वेतनाची प्रतीक्षा आहे. प्रत्येक अधिवेशनामध्ये शिक्षक आपले प्रश्न मांडून थकले आहेत. परंतू त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याचे दिसून येते. कनिष्ठ महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता देऊन त्यांच्या सोबत वेतनाची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षकांनी मांडली आहे.

सर्व नियमानुसार पूर्तता करूनही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे पुरवणी मागणीत शिक्षकांच्या विषयाचा समावेश न झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: तसे आदेश देऊन अनुदानाचा विषय निकाली काढावा. अनुदानाचा, आर्थिक तरतुदीचा विषय मार्गी लावण्यासाठी नागपूर येथे शिक्षक धरणे देत आहेत.
- प्रा. गजानन निकम, राज्य सहसचिव,
राज्य उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय कृती संघटना.