विहिरीच्या नावावर शेतकऱ्यांकडून दहा हजार रुपयाची वसूली!

काही लोकप्रतिनिधीनी शेतकऱ्यांकडून दहा हजार रुपये जमा करणे सुरु केले आहे.

- योगेश फरपट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव: रोजगार हमी योजनेची कामे सध्या बंद आहेत. असे असतानाही ‘मागेल त्याला सिंचन विहिर’ या योजनेअंतर्गत विहिर अनुदानासाठी अर्ज भरून घेण्याचे प्रकार काही ठिकाणी सुरु आहेत. विशेष म्हणजे काही लोकप्रतिनिधीनी शेतकऱ्यांकडून दहा हजार रुपये जमा करणे सुरु केले आहे. विहिर वाटपाच्या नावाखाली शेतकºयांच्या होत असलेल्या फसवणूकीकडे जिल्हा प्रशासनाचेही दुर्लक्ष होतांना दिसत आहे.
शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकºयासाठी शाश्वत व तात्पुरत्या स्वरूपात मदत व पुनर्वसन विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात मदत करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ‘सिंचन विहिर कार्यक्रम’ राबविण्यात येतो. रोजगार हमी योजनेतून दुष्काळी भागात प्रामुख्याने शेतकºयांना विहिर, शेततळे बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ही योजना सुरु होती. मात्र मार्च महिन्यात कोणत्याही प्रकारचे अर्ज पंचायत समिती स्तरावर मागविण्यात आले नाहीत. तरीसुद्धा बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर, खामगाव, शेगाव, नांदुरा, संग्रामपूर या तालुक्यातील काही लोकप्रतिनिधींकडून व दलालांकडून शेतकºयांना रोजगार हमी योजनेतून विहीर मिळवून देतो अशी बतावणी करून दहा हजार रुपये गोळा केले जात आहेत. विशेष म्हणजे त्याच्याकडून अर्जही भरून घेतला जात आहे. प्रत्यक्षात सध्या कोरोनामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन असल्याने अशी कोणतीही योजना राबविल्या जात नसल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

अशी आहे पात्रता
* संबधित शेतक-याकडे त्याच्या नावावर कमीतकमी ०.६० हेक्टर जमीन असावी. यात कमाल मयार्दा नाही.
* लाभार्थी शेतक-याची जमीन विहीरीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणे आवश्यक राहील. (यासंदर्भात शाखा अभियंता / उप अभियंता यांनी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासोबत जागेची पाहणी करून त्यांचा अहवाल घेण्यात यावा.)
* अर्जदाराने विहीर, शेततळे, सामुदायिक शेततळे अथवा भात खाचरासोबत तयार होणारी बोडी या घटकांचा शासकीय योजनांमधून लाभ घेतलेला नसावा.
 

शासनाच्या वतीने सिंचन विहिरीसंदर्भात अद्याप कोणतीही योजना राबविण्याचे नियोजन नाही. गत तिन महिन्यात एकही अर्ज पंचायत समितीकडे प्राप्त झाला नाही. रोजगार हमी योजनेचे काम जरी जिल्हास्तरावरून होत असले तरी अर्ज पंचायत समितीकडे जमा केले जातात. शेतकºयांनी विहिरीच्या लाभासाठी कुणालाही पैसे देवू नये. असा काही प्रकार निर्दशनास आल्यास थेट तक्रार करावी.
-डॉ. एस.टी.चव्हाण, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, नांदुरा