सोयाबीनच्या अनुदानात अटींचा अडथळा!

नोटाबंदीचा फटका; अनुदानासाठी कालर्मयादेची अट

विवेक चांदूरकर
बुलडाणा, दि. २0- यंदाच्या खरीप हंगामामध्ये सोयाबीनचे उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी प्रतिक्विंटल २00 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केली; मात्र सदर अनुदान देताना अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्याने, बहुतांश शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार असल्याचे चित्र आहे.
यावर्षी वर्‍हाडात काही ठिकाणी अतिरिक्त पाऊस झाल्यामुळे सोयाबीन पिकाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. तसेच सोयाबीन काढणीच्यावेळी पाऊस झाल्याने शेतमाल डागाळला. परिणामी, शेतकर्‍यांना कमी भावात विक्री करावी लागली. शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याकरिता शासनाच्यावतीने सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिक्विंटल २00 रुपये अनुदान जाहीर केले आहे; मात्र यामध्ये अनेक अटी टाकण्यात आल्या. १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबरपर्यंत सोयाबीनची विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना सदर अनुदान मिळणार असून, त्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्यावतीने करण्यात आले आहे. सोयाबीनची पेरणी वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या वेळात होते. ओलिताची व्यवस्था असलेले अनेकजण उन्हाळ्यातच धूळ पेरणीही करतात; मात्र १ ऑक्टोबरपूर्वी सोयाबीन काढून त्याची विक्री करणार्‍यांना मदत मिळणार नाही. ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तब्बल एक महिना बाजार समित्यांमधील व्यवहार ठप्प होते. व्यापार्‍यांकडे शेतकर्‍यांना देण्याकरिता पैसेच नसल्यामुळे शेतमालाची खरेदी-विक्री करण्यात आली नाही. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी ३१ डिसेंबरनंतर सोयाबीनची विक्री केली. या शेतकर्‍यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
शासन देत असलेल्या अनुदानाकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यापार्‍यांना शेतमाल विक्रीची पावती अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोटाबंदीमुळे तब्बल दीड महिना बाजार समित्यांमधील व्यवहार ठप्प होते. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी खासगी व्यापार्‍यांकडे सोयाबीन विकले. यासोबतच एक किंवा दोन क्विंटल उत्पादन झालेल्या शेतकर्‍यांना बाजार समितीत शेतमाल घेऊन जाण्याचा खर्च परवडत नसल्यामुळे गावातील व्यापार्‍यांनाच शेतमालाची विक्री केली जाते. गावातील खासदार व्यापार्‍यांना शेतमालाची विक्री करणारे शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.

मदतीत अटी टाकणे चुकीचे - खा. राजू शेट्टी
शासनाने शेतकर्‍यांना मदत देताना त्यामध्ये अटी टाकणे, हे चुकीचे आहे. १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबरपर्यंत सोयाबीनची विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना सदर अनुदान मिळणार असल्याची अट टाकण्यात आली आहे. शासनाला जर शेतकर्‍यांना मदतच द्यायची आहे, तर शेतकर्‍यांनी शेतमाल केव्हाही विकला तरी त्याला अनुदान द्यायला हवे, त्याकरिता तारखेची अट कशाला. एकीकडे शेतमाल खरेदी केंद्र बंद असतात. ते सुरू करण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत, दुसरीकडे त्यादरम्यानच शेतकर्‍यांनी विक्री करावी, अशी अट टाकण्यात येते. हे अयोग्य असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख खा. राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.