कंपनीने गाशा गुंडाळला, मुद्रांक शुल्क बडवून फरार; आता बळीराजास वेठीस धरणार

लक्षावधी रूपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे प्रकरण

खामगाव - तालुक्यातील टेंभूर्णा शिवारातील तब्बल ६० एकर शेतीचा भाडेपट्टा करून रस्ते विकासक कंपनीने लक्षावधी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडविला. त्यानंतर या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असतानाच, आता या कंपनीकडून गाशा गुंडाळला जात असून, कंपनीने हात वर केल्यानंतर अंतिम दायीत्व म्हणून टेंभूर्णा शिवारातील शेतकरी वेठीस धरल्या जात आहे. टेंभूर्णा ते चिखली घोडसगावपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी रस्ते विकासक कंपनी असलेल्या मॉन्टे कार्लोकडून टेंभूर्णा शिवारातील तब्बल ६० एकर शेती भाडे तत्वावर घेण्यात आली. यासाठी विविध शेतकऱ्यांकडून केवळ शंभर आणि पाचशे रूपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर भाडेपट्टे करण्यात आले होते. 

या माध्यमातून मुद्रांक शुल्क, ग्रामपंचायत कर आणि भाडेपट्ट्यावरील जीएसटी स्वरूपातील कर बुडविण्यात आला. उत्खनन करताना मोठ्या प्रमाणात महसूल कर बुडविण्यात आला. त्यानंतर या कंपनीला लक्षावधी रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. दरम्यान, आता या कंपनीवर मुंद्राक शुल्क जिल्हाधिकार्यांकडून कारवाई थंडबस्त्यात असतानाच, कंपनीने टेंभूर्णा येथील कॅम्प बंद करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. कंपनीकडून कारवाईपूर्वीच गाशा गुंडाळला जात आहे. त्यामुळे ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर उत्खननासाठी जमीन भाडेतत्वावर देणे शेतकर्यांच्याच अंगलट येणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, याप्रकरणी मुद्रांक जिल्हाधिकार्यांनी दिलेल्या निदेर्शानुसार मुद्रांक शुल्क वसुलीसाठी कारवाईसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून हालचालींना वेग आला आहे.

तीन शेतकर्यांना दहा दिवसांत दोन लाख रूपये भरण्याची नोटीस

याप्रकरणी जगन्नाथ उखर्डा गारसे, भीमराव राजाराम माळी आणि संतोष भानुदास गारसे या तीन शेतकर्याच्या मुद्रांक शुल्क आणि शास्ती पोटी अनुक्रमे ७३ हजार ३५४, ५० हजार ८०५ आिण ७० हजार ५०५ अशी एकुण एक लाख ९४ हजार ६६४ रुपयांच्या रक्कमेचा भरणा करण्यासाठी सह जिल्हा निबंधक वर्ग०१ तथामुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी संबधित कंपनीला २३ मार्च २०२३ रोजी नोटीस बजावल्या आहेत.

पुढील कारवाईकडे लक्ष, शेतकऱ्यांमध्ये धास्ती

रस्ते विकासक कंपनीने टेंभूर्णा शिवारातील काही शेतकर्यांशी करारनामा करून भाडेपट्टा तयार केला. मुंद्रांक शुल्क बुडविल्याचे उघडकीस येताच, तीन शेतकऱ्यांच्या सुमारे दहा एकर शेत जमिनीसाठी मुद्रांक शुल्क आणि दंडासाठी दोन लाखांची नोटीस बजावण्यात आली. उर्वरित ५० एकराचा भाडेपट्टा करणारे शेतकरी आणि कंपनीवर कारवाईकडे अनेकांचे लक्ष लागून आले. दरम्यान, यासर्व प्रकारामुळे शेतकर्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.