कांदा विक्रीची पावती नसल्याने शेतकरी राहणार मदतीपासून वंचित

बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतक-यांकडे विक्री पावत्याच नसल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार.

गिरीश राऊत
खामगाव (जि. बुलडाणा), दि. १: कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिक्विंटल १00 रुपयेप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात नांदुरा व मलकापूर तालुका वगळता इतर ११ तालुक्यांत करण्यात आलेल्या कांदा विक्रीबाबत कोणत्याही विक्री पावत्या शेतकर्‍यांकडे नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी शासनाच्या या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.
कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल १00 रुपयेप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार जुलै व ऑगस्टमध्ये कृउबासमध्ये कांद्याची विक्री केलेल्या शेतकर्‍यांना हे अनुदान देण्यात येणार आहे. एका शेतकर्‍यास जास्तीत जास्त २00 क्विंटलपर्यंत अनुदान मिळणार असून, मुंबई बाजार समिती वगळता राज्यातील इतर सर्व बाजार समित्यांसाठी हे अनुदान लागू राहणार आहे. हे अनुदान मिळण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना सातबाराचा उतारा, बँक बचत खाते क्रमांकासोबतच कांदा विक्रीपट्टी आदी तपशिलासह संबंधित बाजार समितीकडे अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र शासनाने अनुदान जाहीर केले असले, तरी या निर्णयानुसार बुलडाणा जिल्ह्यातील हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यात केवळ नांदुरा व मलकापूर तालुक्यातच कृउबासमध्ये कांद्याची खरेदी-विक्री केली जाते. इतर ११ तालुक्यात मात्र कृउबासमध्ये कांद्याची खरेदी होत नसल्याने शेतकरी कृउबासमध्ये कांदा विक्रीसाठी आणत नाहीत. कांद्याला मिळणारा अत्यल्प असा २ ते ३ रुपये प्रतिकिलोचा भाव पाहता वाहतुकीचा खर्चसुद्धा तोट्यात टाकणारा असल्याने तसेच लागवडीचा खर्चसुद्धा निघत नसल्याने शेतकर्‍यांनी शेतातच कांदा ठेवला होता. मात्र अपेक्षेप्रमाणे साठवणूक केल्यानंतरसुद्धा कांद्याचे भाव न वाढल्याने तसेच कांदा निसणीवर होणारा खर्च व सडून कांद्याचे होणारे नुकसान पाहता शेतकर्‍यांनी शेतातूनच कांदा विकण्यास पसंती दिली. तर व्यापार्‍यांनीही शेतकर्‍यांची ही अडचण पाहता अडवणूक करीत मातीमोल भावाने शेतातूनच शेतकर्‍यांच्या कांद्याचे मोजमाप करुन खरेदी केली. अखेर उशिरा का होईना शासनाने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिक्विंटल १00 रुपयेप्रमाणे २00 क्विंटल र्मयादेपर्यंत अनुदान जाहीर केले. मात्र या अनुदानाच्या निकषात विक्रीचिठ्ठी मागितल्याने हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. तेव्हा शासनाने विक्रीचिठ्ठी आवश्यक न करता अटींमध्ये शिथिलता दिली, तरच कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने मदत व न्याय मिळू शकेल.